नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री  शिवराज सिंह चौहान यांनी आज  विविध राज्यांच्या कृषी मंत्र्यांसह आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत एक महत्त्वपूर्ण आभासी  बैठक घेतली आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) आणि कृषी उन्नती योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला. या  बैठकीत केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार रब्बी  हंगाम- 26 मध्‍ये  ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान’ (पीएम - आशा) अंतर्गत हरभरा, मोहरी आणि मसूर यांच्या   मोठ्या प्रमाणात खरेदीद्वारे शेतकऱ्यांना भरभक्कम आधार किंमत  देत आहे;  मात्र त्याचबरोबर सर्व  राज्यांनीही त्यांना  देण्यात येणाऱ्या निधीचा अगदी  रुपयान रूपया  वेळेवर, कार्यक्षमतेने आणि शेतकरी-केंद्रित पद्धतीने खर्च करावा, हेही  तितकेच गरजेचे आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरळ, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांसह राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी उन्नती योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.

या बैठकीमध्‍ये  राज्यनिहाय आणि योजनानिहाय प्रगतीचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.  सर्व राज्यांनी मंजूर केलेल्या निधीचा खर्च तातडीने आणि पूर्णपणे करावा असे आवाहन चौहान  यांनी केले, जेणेकरून आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस 31 मार्चपर्यंत संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी, कृषी पायाभूत सुविधांच्या बळकटी करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी वापरली जाईल.

रब्बी  हंगाम 2026 साठी, मूल्य समर्थन  योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रात 7,61,250 मेट्रिक टन (एमटी), तर गुजरातमध्ये 4,13,250 मेट्रिक टन, मध्य प्रदेशात 5,80,000 मेट्रिक टन आणि राजस्थानमध्ये 5,53,000 मेट्रिक टन हरभरा खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, रब्बी हंगाम 2026साठी मूल्य समर्थन योजनेअंतर्गत, राजस्थानमध्ये 13,78,750 मेट्रिक टन तर गुजरातमध्ये 1,33,000 मेट्रिक टन मोहरी खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय, शिवराज सिंह चौहान यांनी रब्बी हंगाम 2026 साठी मध्य प्रदेशात 6,01,000 मेट्रिक टन मसूर खरेदी करण्याच्या प्रस्तावालाही मान्यता दिली आहे. या निर्णयांमुळे संबंधित राज्यांमधील शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पादन किमान आधारभूत किमतीवर विकण्याचा आणि बाजारभाव घसरण्याच्या काळातही उत्पन्न सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. 

देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना परवडणारे आणि लाभदायक दर मिळवून देण्यासाठी 'डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान' निर्णायक पद्धतीने राबविले जाईल, असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. या अभियानांतर्गत, 2030-31 पर्यंत, पूर्व-नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी देऊ केलेल्या तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींचा संपूर्ण भाग केंद्रीय नोडल संस्थांमार्फत खरेदी केला जाईल.

सोनाली काकडे/सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

(Release ID: 2232479) अभ्यागत कक्ष : 6