नवी दिल्ली, 24 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री  पीयूष  गोयल यांनी आज सांगितले की, जग अनिश्चिततेशी झुंजत असताना, भारत "व्यापार, विश्वास आणि परिवर्तनाचे सेतू" बांधत आहे आणि आता पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या उच्च-गुणवत्तेच्या मुक्त व्यापार करारांच्या (एफटीए) मालिकेमुळे जागतिक व्यापाराच्या  जवळजवळ दोन-तृतीयांश व्यापाराला प्राधान्याने व्यापार प्रवेश मिळत आहे.

चेन्नई येथे झालेल्या 5 व्या सीआयआय राष्ट्रीय निर्यात स्पर्धात्मकता शिखर परिषदेला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना पीयूष  गोयल यांनी अधोरेखित केले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाक्षरी केलेले सर्व नऊ मुक्त व्यापार करार विकसित अर्थव्यवस्थांसोबत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या स्पर्धेऐवजी हे करार भारताच्या विकास यात्रेला पूरक ठरणार आहेत.

यावेळी मंत्री पीयूष  गोयल यांनी व्यापारातील वेगवान  कार्यगतीवर प्रकाश टाकला,ते म्हणाले की,सहा तासांच्या कालावधीत मंत्र्यांनी तीन मुक्त व्यापार करार-संबंधित चर्चा केल्या. भारताने मध्य पूर्वेतील ‘गल्फ को ऑपरेशन कौन्सिल’(जीसीसी) च्या सहा राष्ट्रांच्या गटासोबत मुक्त व्यापार करारासाठी  वाटाघाटी सुरू करणाऱ्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर  आता लवकरच  ‘एफटीए’   करण्यासाठी चर्चा पुढे नेण्यासाठी इस्रायली पथकाबरोबर वाटाघाटीसाठी  भेट घेतली. मंत्र्यांनी सांगितले की,  ते चिलीच्या समकक्षासोबत  नव्या काळाशी सुसंगत एफटीए पूर्ण करण्यासाठी चर्चा करणार आहेत. यामुळे भारताला महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये व्यापार करण्यासाठी  प्रवेश मिळेल.

यावेळी  गोयल यांनी पुढे सांगितले  की,  कॅनडाचे पंतप्रधान लवकरच भारताला  भेट देतील अशी अपेक्षा आहे आणि दोन्ही बाजूंनी  या आठवड्याच्या अखेरीस  अटी अंतिम करण्याची आणि कॅनडासोबत ‘एफटीए’ वाटाघाटी सुरू होतील, अशी  आशा आहे.

मंत्र्यांनी सांगितले की, सर्व करारांचे  मूर्त परिणाम आधीच दिसून येत आहेत. काही वर्षांपूर्वी ज्या देशांबरोबर  ‘एफटीए’वर स्वाक्षरी झाल्या, त्या  ऑस्ट्रेलिया आणि यूएईसोबतचा  व्यापार दुप्पट झाला आहे.

भारताच्या निर्यात प्रवासात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी गोयल यांनी चार महत्त्वाचे मार्ग स्पष्ट केले:

पहिला मार्ग - मुक्त व्यापार करार (एफटीए) तळागाळापर्यंत पोहोचवणे.

वस्तू, सेवा आणि गुंतवणूक क्षेत्रातील मुक्त व्यापार कराराच्या फायद्याची व्यापक माहिती आणि जागरूकता पसरवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही जागरूकता उद्योग समूह, जिल्हे आणि कारखान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे, यासाठी प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण उपक्रम आणि देशभरात प्रत्यक्ष संपर्क मोहीम राबवणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले. धोरणासोबतच नफ्याची संधी स्पष्ट केल्याने एफटीए फायद्यांचा वापर वाढेल, विशेषतः जेव्हा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना शुल्क कपातीमुळे नवीन बाजारपेठा कशा खुल्या होतात आणि स्पर्धात्मकता कशी वाढते हे समजल्यास जास्त लाभ होऊ शकतो. 

दुसरा मार्ग- गुणवत्तेत कसलीही तडजोड न स्वीकारणे.

गुणवत्ता ही जागतिक बाजारपेठेचे प्रवेशपत्र आहे आणि मानके अडथळे नसून प्रवेश तिकिटे आहेत, असे मंत्र्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे "शून्य दोष, शून्य परिणाम" (ZED) हा दृष्टिकोन प्रत्येक निर्यातदाराच्या कार्यपद्धतीचा भाग व्हायला हवा, हे त्यांनी अधोरेखित केले. 2014 पासून पंतप्रधानांनी सातत्याने गुणवत्तेवर भर दिला आहे, याची त्यांनी आठवण करून दिली.

तिसरा मार्ग - मूल्य वर्धन.

गोयल यांनी निर्यातदारांना टप्प्याटप्प्याने प्रगती करण्याचे आवाहन केले - कापसापासून ब्रँडेड वस्त्रांपर्यंत, पीव्हीसीपासून तयार ऑटो घटकांपर्यंत, पोलादापासून उच्च-गुणवत्तेच्या संरक्षण किंवा एरोस्पेस भागांपर्यंत आणि एपीआयपासून प्रगत औषधी संयुंगापर्यंत. मूल्यवर्धनामुळे रोजगार निर्मिती वाढते, नफा वाढतो आणि भारताची जागतिक स्थिती मजबूत होते, असे ते म्हणाले.

चौथा मार्ग - उद्योग भागीदारीद्वारे स्थानिक निर्यात परिसंस्था निर्माण करणे.

गोयल यांनी कॉर्पोरेट इंडिया आणि उद्योग संघटनांना जिल्हे, पंचायती किंवा तिसऱ्या चौथ्या स्तरावरील शहरांना दत्तक घेण्याचे, एमएसएमईंना मार्गदर्शन करण्याचे आणि पुरवठा साखळीतील मागील दुवे मजबूत करण्याचे आवाहन केले. जेव्हा मोठ्या कंपन्या एकाच परिसरातील लहान उद्योगांशी सहयोग करतात, तेव्हा जिल्हे निर्यात परिसंस्थेत विकसित होतील आणि दीर्घकालीन स्पर्धात्मक फायदे निर्माण होतील, असे त्यांनी सांगितले.

भारताची निर्यात वाढ ही आत्मविश्वास, लवचिकता आणि आकांक्षेची कथा असल्याचे गोयल म्हणाले. ही कथा 140 कोटी भारतीयांची आणि कांचीपुरममधील विणकरांपासून ते चेन्नईतील उद्योजकांपर्यंत - विविध व्यवसाय आणि प्रदेशांमधील 10-11 कोटी एमएसएमईंची आहे, असे त्यांनी सांगितले. सर्व संभाव्य निर्यातदारांसाठी स्पष्ट मार्ग, सुलभ सहाय्य आणि प्रत्यक्ष संधी सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी उच्च दर्जा आणि उच्च उत्पादकता अपरिहार्य असून सातत्यपूर्ण स्पर्धात्मकताच भारताला अग्रगण्य निर्यातदार राष्ट्र बनवण्याचा पाया ठरेल असे गोयल यांनी नमूद केले.

शैलेश पाटील/सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai