केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी आज हिमाचल प्रदेशातील कसौली येथील केंद्रीय संशोधन संस्थेत (सीआरआय) स्वदेशी बनावटीच्या धनुर्वात आणि प्रौढ घटसर्प (टीडी) लसीचे उद्घाटन केले.
यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यांनी कसौली येथील केंद्रीय संशोधन संस्थेचे (सीआरआय) शास्त्रज्ञ, तांत्रिक तज्ञ आणि कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले. त्यांनी धनुर्वात आणि प्रौढ घटसर्प (टीडी) लसीच्या स्वदेशी प्रारंभाचे एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक प्रसंग म्हणून वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा राखण्यासाठी आणि भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आरोग्य आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी स्पष्ट उद्दिष्टे सुनिश्चित केली आहेत हे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले. स्वदेशी बनावटीच्या टीडी लसीचा प्रारंभ म्हणजे आरोग्य आणि औषध क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टिकोनाच्या दिशेने एक ठोस पाऊल असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
टीडी लसीच्या औपचारिक प्रारंभासह, ही लस आता सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (यूआयपी) अंतर्गत पुरवठ्यासाठी सादर करण्यात आली आहे. केंद्रीय संशोधन संस्था एप्रिल 2026 पर्यंत सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाला 55 लाख मात्रा पुरवेल, आणि पुढील वर्षांमध्ये उत्पादन हळूहळू वाढण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून भारत सरकारचा सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम आणखी मजबूत होईल, असे ते म्हणाले.

भारताच्या जागतिक स्तरावरील स्थानावर प्रकाश टाकताना मंत्री म्हणाले की भारताला "जगाची फार्मसी" म्हणून व्यापकपणे ओळखले जाते. आपण जागतिक स्तरावर लस उत्पादकांमध्ये आघाडीवर आहोत. त्यांनी पुढे नमूद केले की भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियामक प्रणालींच्या जागतिक मानांकन यादीमध्ये परिपक्वता पातळी 3 गाठली आहे, जी लस नियामक चौकटीची मजबूती दर्शवते. सीआरआय सारख्या संस्थांनी ही मानके साध्य करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी लस आणि औषधे विकसित करण्यास दीर्घ  कालावधी लागत असे - जागतिक स्तरावर धनुर्वाताची लस विकसित करण्यासाठी दशकांचा कालावधी लागला होता, क्षयरोगावरील औषधे विकसित होण्यासाठी जवळजवळ 30 वर्षे लागली तर, जपानी मेंदूज्वरावर लस तयार करण्यासाठी जवळजवळ एक शतकभर वैज्ञानिकांचे प्रयत्न सुरू होते, याची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी आठवण करून दिली. याउलट, कोविड-19 साथीच्या काळात, भारतात नऊ महिन्यांत दोन स्वदेशी लसी विकसित केल्या गेल्या आणि बूस्टर डोससह या लसींच्या  220 कोटींहून अधिक मात्रा दिल्या गेल्या. कोविड-19 लसीकरण प्रमाणपत्रे डिजिटल पद्धतीने वितरित केली गेली, यातून भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवेत झालेल्या डिजिटल परिवर्तनाचे दर्शन घडल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताने जागतिक पातळीवर ऐक्यभाव दर्शवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा संदर्भ त्यांनी सांगितले की,लस मैत्री उपक्रमांतर्गत, भारताने जवळपास 100 देशांना लसी पुरवल्या, त्यापैकी 48 देशांना लसी मोफत देण्यात आल्या. सीआरआयसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या योगदानामुळे देशांतर्गत आणि जागतिक गरजा पूर्ण करण्याची भारताची क्षमता बळकट झाली आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सीआरआय ही गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस (जीएमपी) मानकांनुसार लसींचे उत्पादन करणारी पहिली सरकारी संस्था असून सार्वजनिक क्षेत्रातील लस उत्पादन कारखान्यांचे आधुनिकीकरण आणि पुनरुज्जीवनाचे होत असल्याचे तिच्यातून प्रतिबिंबित होते,असेही नड्डा यांनी स्पष्ट केले.

त्यांनी सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम अर्थात युनिव्हर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम (यूआयपीचा) वर प्रकाश टाकत हा जगातील सर्वात मोठा लसीकरण कार्यक्रम असल्याचे नमूद केले. यूआयपीअंतर्गत सध्या 11 लसी दिल्या जात असून त्या लसींद्वारे प्रतिबंध करता येण्याजोग्या 12 आजारांपासून संरक्षण मिळत आहे, यामध्ये सीआरआयचे लक्षणीय योगदान आहे. दरवर्षी सुमारे 2 ते 2.5 कोटी मुले जन्माला येतात आणि तितक्याच संख्येने महिला गर्भवती होतात. गर्भधारणा झाल्याची नोंदणी झाल्यापासून, यू-विन सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे लाभार्थी मातांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवले जाते. गर्भवती मातांना पाचवेळा प्रसूतीपूर्व तपासणी करून घेता येईल याची सरकारकडून खबरदारी घेतली जात आहे, यामध्ये किमान एक वेळ तज्ञाकडून तपासणीचा समावेश आहे. लसीकरण आणि ट्रॅकिंग प्रक्रिया मूल 16 वर्षांचे होईपर्यंत सुरू राहते, यामध्ये कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 27 लसमात्रांचा  समावेश आहे.
वार्षिक लसीकरण गटात जवळपास 2.5 कोटी गर्भवती महिला आणि 2.5 कोटी मुले अशा सुमारे पाच कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. पद्धतशीर ट्रॅकिंग आणि लसीकरणासाठी करण्यात येत असलेल्या सातत्यपूर्ण  प्रयत्नांमुळे, देशात लसीकरण झालेल्यांचे प्रमाण जवळजवळ 99 टक्क्यांवर पोहोचले आहे अशी माहिती मंत्री महोदयांनी दिली . हा भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील परिवर्तनकारी बदल असल्याचे म्हणत, सीआरआय सारख्या संस्था यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचेही ते म्हणाले.

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा संदर्भ देत, मंत्री म्हणाले की ही जगातील सर्वात मोठी सार्वजनिक निधीतून चालणारी आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेचा लाभ 62 कोटींहून अधिक लोकांना होतो. सामाजिक - आर्थिक निकषांची पर्वा न करता 70 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य संरक्षण मिळवण्यासाठी पात्र मानले जाते.
मंत्र्यांनी संस्थात्मक प्रसूतींमधील सुधारणांवरही प्रकाश टाकला. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण 79 टक्क्यांवरून 89 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, त्यामुळे माता आरोग्य सेवांची मजबूती आणि देशभरातील आरोग्य सुविधांची वाढलेली उपलब्धता दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.
सातत्यपूर्ण प्रशासनिक प्रयत्न आणि संस्थात्मक बळकटीकरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य परिणामांमध्ये सकारात्मक बदल कसा घडवू शकतात आणि राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा कशी मजबूत करू शकतात, ते त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, राज्य आरोग्य विभागांचे प्रतिनिधी, कसौली येथील केंद्रीय संशोधन संस्थेच्या संचालक डॉ. डिंपल कसाना, सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ आणि इतर संबंधित भागधारक या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
या पार्श्वभूमीवर 2006 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) शिफारस केली की देशांनी धनुर्वात (टिटॅनस टॉक्सॉइड - टीटी) लसीपासून धनुर्वात-घटसर्प - टिटॅनस-डिप्थेरिया (टीडी) लसीकडे संक्रमण करावे, अशी शिफारस डब्ल्यूएचओ च्या धनुर्वात लसीकरण स्थिती पत्र (2017) मध्ये तसेच 2002 आणि 2016 मध्ये स्ट्रॅटेजिक ॲडव्हायझरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स (एसएजीई) याच्च्या विचारविनिमयातून ही शिफारस पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आली.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाने (एनटीएजीआय) देखील भारताच्या लसीकरण कार्यक्रमात सर्व वयोगटांसाठी, गर्भवती महिलांसाठी सर्व वयोगटाच्या लसीकरणासाठी TT लसीऐवजी TD लसीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे. या संक्रमणाचा उद्देश माता आणि नवजात शिशु धनुर्वात निर्मूलन आणि नियमित लसीकरण उपक्रमांमध्ये मिळालेला फायदा टिकवून ठेवत धनुर्वात व्यतिरिक्त घटसर्पापासून देखील संरक्षण वाढवणे आणि मजबूत करणे, हा आहे.
या उपक्रमाला पाठबळ देण्यासाठी, सीआरआयने ने TD लसीचे उत्पादन हाती घेतले आहे. संस्थेने विकासात्मक अभ्यास यशस्वीरित्या पूर्ण केले, चाचणी परवाने मिळवले, प्री-क्लिनिकल अभ्यास तसेच टप्पा I, II आणि III क्लिनिकल चाचण्यांसाठी सवलत मिळवली, उत्पादन आणि विक्रीसाठी विपणन परवानगी आणि परवाना मिळवला, व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले आणि कसौली येथील केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेकडून मंजुरी मिळवली.

***

शैलेश पाटील/नंदिनी मथुरे/मंजिरी गानू/श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2231222) अभ्यागत कक्ष : 16