भारत और न्यूजीलैंड ने आज बागवानी सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक आयोजित की, जो 12 मार्च 2025 को दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (एमओसी) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत और न्यूजीलैंड के संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (बागवानी) श्री प्रिया रंजन ने व्यक्तिगत रूप से और न्यूजीलैंड की ओर से द्विपक्षीय संबंध एवं व्यापार के संभागीय प्रबंधक श्री स्टीव आइन्सवर्थ ने वर्चुअल माध्यम से की। इस बैठक में दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने बागवानी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर काम किया, जिसमें कीवी फल और गुठली वाले फलों (सेब और नाशपाती) के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव (बागवानी) श्री प्रिया रंजन ने बताया कि कीवी फल को भारत के लिए प्राथमिकता वाली फसल के रूप में चिन्हित किया गया है और कीवी फल कार्य योजना के अंतर्गत प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिनमें उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना, बाग प्रबंधन में सुधार और उत्पादकता वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण रूटस्टॉक और रोपण सामग्री की उपलब्धता, और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करना शामिल है। बैठक में न्यूजीलैंड से कीवी रूटस्टॉक आयात करने की प्रक्रियाओं और न्यूजीलैंड में भारतीय किसानों और उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

द्विपक्षीय संबंध और व्यापार के संभागीय प्रबंधक श्री स्टीव आइन्सवर्थ ने भारत में कीवी, सेब और नाशपाती के उत्पादन की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों की समीक्षा की और किसानों की आय और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान, क्षमता निर्माण और उत्पादक प्रशिक्षण के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखलाओं, गुणवत्ता मानकों और बाजार में स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया।

बैठक का समापन दोनों कार्ययोजना के लिए समयसीमा और कार्यान्वयन रोडमैप को अंतिम रूप देने के साथ हुआ।  समापन भाषण में, दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बागवानी संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त कार्य समूह ने तत्काल उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की और भारत-न्यूजीलैंड बागवानी सहयोग में निरंतर गति सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती बैठकों और समीक्षाओं का कार्यक्रम प्रस्तावित किया।

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पीके/केसी/जीके/डीके

 

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