सेवा तीर्थ इथे स्थलांतरित झाल्यानंतर घेतलेल्या आपल्या सर्वात पहिल्या निर्णयांअंतर्गत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पीएम-राहत’ अर्थात पंतप्रधान रस्ते अपघात रुग्णालय भरती आणि सुनिश्चित उपचार (Road Accident Victim Hospitalization and Assured Treatment - PM RAHAT) योजना सुरू करण्याला मंजुरी दिली आहे, या निर्णयातून सेवा – शुश्रूषा, करुणाभाव आणि सामाजिकदृष्टय़ा असुरक्षित वर्गातील नागरिकांच्या संरक्षणावर आधारित प्रशासकीय दृष्टिकोनाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. रस्ते अपघातानंतर आवश्यक असलेल्या तात्काळ वैद्यकीय मदतीअभावी कोणालाही जीव गमवावा लागू नये, ही सरकारची वचनबद्धता या निर्णयातून अधोरेखित झाली आहे.

भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या मोठी असून, त्यापैकी अनेक मृत्यू हे वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळाली तर टाळता येण्यासारखे असतात. काही अभ्यासांनुसार, जर अपघातग्रस्तांना पहिल्या तासात रुग्णालयात दाखल केले तर रस्ते अपघातातील जवळपास 50%  मृत्यू टाळता येऊ शकतात असेही आढळून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सेवा तीर्थ मधून पीएम-राहत या योजनेला मंजुरी देऊन पंतप्रधानांनी जीवनरक्षक उपाययोजना, रुग्णालयांना खर्च मिळेल याची सुनिश्चिती आणि अपघातग्रस्तांसाठी एक सुनियोजित आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्थेला प्राधान्य दिले आहे.

या योजनेअंतर्गत 112 या आपत्कालीन प्रतिसाद पाठबळ यंत्रणेच्या (ERSS) मतद क्रमांकासोबत एकात्मिकीकरण केले गेले आहे. यामुळे अपघातग्रस्त गोल्डन अवर अर्थात उपचारांच्या दृष्टीने अत्यंत तातडीच्या योग्य कालावधीत रुग्णालयात पोहोचतील याची सुनिश्चिती होणार आहे. या अंतर्गत रस्ते अपघातग्रस्त, राहवीर (मदत करणारे नागरिक) किंवा अपघातस्थळावरील कोणतीही व्यक्ती जवळच्या नियुक्त रुग्णालयाचा तपशील मिळवण्यासाठी आणि रुग्णवाहिकेची मदत मागण्यासाठी 112 या क्रमांकावर कॉल करू शकते. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीतीतील प्रतिसादकर्ते, पोलीस यंत्रणा आणि रुग्णालयांसोबत जलदगतीने समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

या योजनेअंतर्गत, कोणत्याही श्रेणीतील रस्त्यावरील प्रत्येक पात्र रस्ते अपघातग्रस्ताला प्रति व्यक्ती 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचारांचा अधिकार असेल. ही सुविधा अपघाताच्या तारखेपासून 7 दिवसांच्या कालावधीसाठी लागू असेल. याअंतर्गत जीवघेण्या नसलेल्या स्वरुपाच्या प्रकरणांच्या बाबतीत 24 तासांपर्यंत आणि जीवघेण्या असलेल्या स्वरुपाच्या प्रकरणांच्या बाबतीत 48 तासांपर्यंत अपघातग्रस्त रुग्णाची वैद्यकीय स्थिती स्थीर करण्यासंबंधीचे उपचार दिले जातील. हे उपचार एकात्मिक डिजिटल प्रणालीवरील पोलीस प्रमाणीकरणाच्या अधीन असतील.

‘पीएम-राहत’ योजनेची अंमलबजावणी ही रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या तपशीलवार इलेक्ट्रॉनिक अपघात अहवाल अर्थात Electronic Detailed Accident Report (eDAR) हे व्यासपीठ आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाची व्यवहार व्यवस्थापन प्रणाली अर्थात Transaction Management System (TMS 2.0) या व्यासपीठांच्या एकात्मिकीकरणाच्या माध्यमातून, एका मजबूत तंत्रज्ञानाधारित कार्यचौकटी अंतर्गत केली जाईल. या एकात्मिकीकरणामुळे अपघात अहवालापासून ते रुग्णालयात दाखल करणे, पोलीस प्रमाणीकरण, उपचार व्यवस्था, दाव्यावरील प्रक्रिया आणि अंतिम देयकापर्यंत एक सुरळीत स्वरुपातील जोडणी उपलब्ध होणार आहे. उत्तरदायित्वाची  तसेच आपत्कालीन सेवा शुश्रूषा विना अडथळा मिळत राहील याची सुनिश्चिती करण्यासाठी, जीवघेणे स्वरुप नसलेल्या प्रकरणांमध्ये 24 तास आणि जीवघेण्या असलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत 48 तासांच्या निर्धारित कालमर्यादेत पोलीसांकडून पुष्टी होणे आवश्यक असणार आहे.

रुग्णालयांना उपचाराच्या खर्चाचा परतावा मोटार वाहन अपघात निधीतून (MVAF) दिला जाणार आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये अपघाताला कारणीभूत असलेल्या वाहनाचा विमा उतरवलेला असेल, अशा प्रकरणांमध्ये जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांनी दिलेल्या योगदानातून या रक्कमेची वसुली केली जाईल. विमा नसलेल्या आणि हिट अँड रन' प्रकरणांमध्ये, केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून देयक अदा केले जाईल. राज्य आरोग्य यंत्रणेने मंजूर केलेले दाव्यांच्या बाबतीत 10 दिवसांच्या आत देयके अदा केली जातील. यामुळे रुग्णालयांना देखील खर्चाच्या परताव्याची सुनिश्चिती मिळेल आणि विनाअडथळा उपचारांनाही प्रोत्साहन मिळेल.

रस्ते अपघातग्रस्तांच्या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकारी / जिल्हा दंडाधिकारी / उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीने नियुक्त केलेल्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्यामार्फत केले जाईल. यामुळे जिल्हा स्तरावरील उत्तरदायित्वही सुनिश्चित होईल.

सेवा तीर्थमधून ‘पीएम-राहत’ योजनेला मिळालेली मंजुरी आणि ही योजना प्रत्यक्षात लागू होण्याच्या निर्णय म्हणजे, सरकार हे वेळेवर कृती करणारे, करुणाभावाने प्रतिसाद देणारे आणि जीवनाचे रक्षण करणारे आहे अशा प्रकारच्या प्रत्यक्षात उतरलेल्या नागरिक प्रथम दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरले आहे. ‘पीएम-राहत’ योजनेमुळे आर्थिक अडचणींमुळे कोणत्याही अपघातग्रस्ताला जीवनरक्षक उपचार नाकारले जाणार नाहीत याची सुनिश्चिती झाली आहे. ही योजना अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचवण्यासाठी आणि भारताची आपत्कालीन सेवा विषयक परिसंस्था बळकट करण्याच्या दिशेचे एक निर्णायक पाऊल ठरले आहे.

***

शैलेश पाटील/तुषार पवार/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2228289) अभ्यागत कक्ष : 10