नवी दिल्‍ली, 12 फेब्रुवारी 2026

 

भारताचा  अणुऊर्जा विस्तार कार्यक्रम आता  एका  निर्णायक टप्प्यावर आला  असून धोरणात्मक सुधारणा, खाजगी क्षेत्राची भागीदारी आणि 2047 पर्यंतच्या स्पष्ट क्षमता निर्मिती या  उद्दिष्ट्य पूर्तींच्या  निर्धारणामुळे या कार्यक्रमाला गती मिळाली आहे, असे केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, पृथ्वी विज्ञान आणि पंतप्रधान कार्यालय, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अंतराळ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत सांगितले.

भारताची स्थापित अणुऊर्जा क्षमता 2014 मध्ये 4,780 मेगावॅट इतकी होती, आता  त्यामध्‍ये 8,780 मेगावॅट इतकी वाढ झली असून ,  ती 2031–32 पर्यंत 22,380 मेगावॅट, 2037 पर्यंत 47 गिगावॅट, 2042 पर्यंत 67 गिगावॅट आणि 2047 पर्यंत 100 गिगावॅटपर्यंत वाढू शकेल, असा अंदाज आहे. भारत आत्मनिर्भरता आणि विश्वासाने पुढे मार्गक्रमण करत असून विद्यमान अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये भूराजकीय परिस्थिती बाधा आणणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आर. गिरीराजन, जयराम रमेश, राम गोपाल यादव आणि एम. थंबीदुराई यांनी उपस्थित केलेल्या पुरवणी प्रश्‍नांना  उत्तर देताना, जितेंद्र सिंह  यांनी कालमर्यादा, आंतरराष्ट्रीय वाटाघाटी, इंधन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्त्व उपक्रम आणि ऊर्जा-वाटप व्यवस्था इत्यादी मुद्द्यांवर उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी  केले. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाशी संबंधित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की,  युनिट 3 आणि युनिट 4, 2026–27 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे,  तर  युनिट 5 आणि युनिट 6,  2030 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.  भारत-अमेरिका संबंधांमधील बदलांसह अलिकडच्या भू-राजकीय घडामोडींमुळे कसल्याही   प्रकारचा व्यत्यय येण्याची भीती बाळगण्याचे कोणतेही कारण नाही, असे ते म्हणाले.

जैतापूर अणु प्रकल्पातील प्रस्तावित 1600 मेगावॅट अणुभट्ट्यांबद्दलच्या वाटाघाटींवरील प्रश्नाविषयी बोलताना  डॉ जितेंद्र सिंह  म्हणाले की,  याबाबत वाटाघाटीसंबंधी चर्चा सुरु आहे आणि एकदा तांत्रिक व्यवस्थेसंबंधीचा  आराखडा तयार झाला की, काही वाणिज्यिक पैलूंवर काम केले जाईल. राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन संबंधित मंत्रालयांशी समन्वय साधून  या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला जात असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

भारताच्या दीर्घकालीन उूर्जा संक्रमण धोरणात अणुऊर्जेला एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून स्थान देत केंद्र सरकारने अणुऊर्जा विस्तारासाठी  एक स्पष्ट कालमर्यादा निर्धारित केली असून त्याची अंमलबजावणी संरचित आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने होत आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले.

 

* * *

सुवर्णा बेडेकर/भक्ती सोनटक्के/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 2227206) अभ्यागत कक्ष : 16