स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)] का द्वितीय चरण 2020-21 से 2026-27 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखना और सभी गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं से सुसज्जित करना है, साथ ही दृश्य स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, यानी गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (आदर्श) गांवों में परिवर्तित करना है। एसबीएम(जी) के द्वितीय चरण के अंतर्गत, 10-2-2026 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसबीएम(जी) के एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर दी गई जानकारी के अनुसार, ओडीएफ प्लस (आदर्श) घोषित गांवों की संख्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से सुसज्जित गांवों की संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है।

स्वच्छता राज्य का विषय है। एसबीएम (जी) चरण II का उद्देश्य न केवल खुले में शौच मुक्त गांवों को खुले में शौच मुक्त प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है, बल्कि जनता के व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें बेहतर स्वच्छता और साफ-सफाई की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। तदनुसार, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम का अभिन्न अंग है और यह स्थायी व्यवहार परिवर्तन की नींव रखता है। यह कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देता है और कार्यक्रम के तहत निर्मित संपत्तियों पर समुदाय के स्वामित्व को मजबूत करता है।

एसबीएम (जी) चरण II के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्वच्छता, साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सहित कार्यक्रम के विभिन्न घटकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान विकसित और कार्यान्वित करने होंगे, ताकि जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत किया जा सके। एसबीएम (जी) चरण II के तहत, आईईसी और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए कुल परियोजना निधि का 5 प्रतिशत तक व्यय अनुमत है, जिसमें से 2 प्रतिशत तक केंद्रीय स्तर पर और 3 प्रतिशत तक राज्य/जिला स्तर पर उपयोग किया जा सकता है।

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुबंध 1

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार, ओडीएफ प्लस (मॉडल) घोषित गांवों की संख्या, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं से आच्छादित गांवों की संख्या (दिनांक 10-02-2026 तक)
क्रम संख्या	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	गांवों की कुल संख्या	ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों की कुल संख्या	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या	तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एलडब्ल्यूएम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	265	224	234	234
2	आंध्र प्रदेश	15,995	11,625	15,971	11,898
3	अरुणाचल प्रदेश	5,134	1,080	3,472	3,836
4	असम	25,368	23,704	24,240	25,109
5	बिहार	37,138	34,990	35,326	35,536
6	छत्तीसगढ	19,643	18,523	18,565	18,739
7	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	98	98	98	98
8	गोवा	373	325	371	343
9	गुजरात	17,973	13,955	17,159	17,045
10	हरियाणा	6,618	5,875	6,115	6,406
11	हिमाचल प्रदेश	17,618	14,539	15,201	15,965
12	जम्मू-कश्मीर	6,216	6,185	6,185	6,185
13	झारखंड	29,322	8,069	9,955	26,681
14	कर्नाटक	26,484	12,525	26,405	13,466
15	केरल	1,435	1,372	1,381	1,377
16	लद्दाख	240	238	238	240
17	लक्षद्वीप	10	10	10	10
18	मध्य प्रदेश	51,043	50,689	50,763	50,788
19	महाराष्ट्र	40,247	34,703	35,670	38,401
20	मणिपुर	2,567	26	29	122
21	मेघालय	6,466	489	845	5,405
22	मिजोरम	646	619	624	624
23	नागालैंड	1,425	684	885	1,180
24	ओडिशा	46,928	44,946	45,099	45,283
25	पुदुचेरी	91	42	90	44
26	पंजाब	11,977	2,295	4,305	10,023
27	राजस्थान	43,463	42,515	42,713	42,820
28	सिक्किम	400	400	400	400
29	तमिलनाडु	11,739	11,604	11,620	11,609
30	तेलंगाना	9,773	9,547	9,588	9,571
31	त्रिपुरा	765	763	764	765
32	उत्तर प्रदेश	96,174	94,155	94,274	94,715
33	उत्तराखंड	14,967	14,893	14,931	14,899
34	पश्चिम बंगाल	38,343	34,473	35,705	36,670
	कुल	5,86,944	4,96,180	5,29,231	5,46,487

[राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एसबीएम(जी) के आईएमआईआईएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार]

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पीके/केसी/एके/एचबी

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