ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ (ਐੱਲਐੱਫ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ (ਐੱਲਐੱਫ) ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮਾਸ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਡੀਏ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਐੱਲਐੱਫ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ (ਐੱਲਐੱਫ), ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟੀਆਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਦਾ ਕਿਊਲੈਕਸ ਮੱਛਰ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਗ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ (ਐੱਸਡੀਜੀ) 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐੱਲਐੱਫ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਐੱਲਐੱਫ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 348 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (143 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ) ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਰਵੇਖਣ (ਟੀਏਐੱਸ-1) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਡੀਏ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 174 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਲੇਰੀਆ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦਰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਲਾਨਾ ਐੱਮਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (31 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 2024 ਤੱਕ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਮਫੋਏਡੀਮਾ ਦੇ 620,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੇਲ ਦੇ 121,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ (ਐੱਲਐੱਫ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 2030 ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੀਚੇ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਲਐੱਫ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਕਸਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਐੱਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਸ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਮਡੀਏ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਡੀਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰੀ-ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਕ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦਿੱਵਯਾਂਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ (ਐੱਮਡੀਪੀ) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਮੰਦਿਰ (ਏਏਐੱਮ) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਏਬੀ-ਪੀਐੱਮਜੇਏਵਾਈ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 124 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 719 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਲੇਰੀਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2027 ਤੱਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ 719 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐੱਮਡੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ (ਐੱਲਐੱਫ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੰਜ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਰਤ ਐੱਮਡੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐੱਲਐੱਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਲਾਨਾ ਐੱਮਡੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੀਵਾਰਮਿੰਗ ਦਿਵਸ (ਐੱਨਡੀਡੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੋਝ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਚਾਰੂ ਕਾਰਜਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ, ਪ੍ਰੀ-ਟੀਏਐੱਸ, ਟੀਏਐੱਸ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਰੋਕਥਾਮ (ਐੱਮਐੱਮਡੀਪੀ) ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਐੱਲਐੱਫ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਮਡੀਏ ਕਵਰੇਜ 75% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 85% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਖਪਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣ-1 (ਟੀਏਐੱਸ-1) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮਡੀਏ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐੱਲਐੱਫ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2014 ਵਿੱਚ 15% (39 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 41% (143 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 348 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਕਵਰੇਜ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲੇਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ 1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 96% ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 199 ਕਾਲੇਜ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ (ਆਈਐੱਚਆਈਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਡੀਏ ਡੇਟਾ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਲੇਰੀਆ/ਐਂਟੀਜਨ-ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਲਿਮਫੋਏਡੀਮਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਸੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਮਡੀਏ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, 2025 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ, 161 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 1,090 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21.71 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯੋਗ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 18.48 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ।

90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ( ਐੱਨਆਰਐੱਲਐੱਮ), ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਮਡੀਏ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 124 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (55 ਡੀਏ ਅਤੇ 69 ਆਈਡੀਏ) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ 2027 ਤੱਕ ਫਾਈਲੇਰੀਆਸਿਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਣਯ ਸਲੀਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੀ ਏਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰਾਧਨਾ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਵੀਬੀਡੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਗਜਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

************

ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ

(Release ID: 2226804) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3