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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मक्के की खेती
प्रविष्टि तिथि:
10 FEB 2026 6:36PM by PIB Delhi
मक्का की खेती में लगे किसानों का डेटा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। हालांकि, नवीनतम कृषि जनगणना, 2015-16 के अनुसार मक्का की खेती में लगी परिचालन जोतों (operational holdings) की राज्य-वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों के दौरान मक्का की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और उत्पादकता के मामले में शीर्ष मक्का उत्पादक क्षेत्र अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।
(सी) से (ई): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (DA&FW) 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (NFSNM) को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, मोटे अनाज (मक्का और जौ), पोषक-अनाज (श्री अन्न) और वाणिज्यिक फसलों (कपास, जूट और गन्ना) के उत्पादन को बढ़ाना है।
NFSNM-मोटे अनाज (मक्का और जौ) के तहत 2020-21 से 2024-25 तक धन (केंद्रीय हिस्सा) का आवंटन, जारी करना और व्यय नीचे दिया गया है:
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(करोड़ रुपये में)
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वर्ष्
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आवंटन
|
जारी
|
खर्च
|
|
2020-21
|
72.03
|
50.48
|
43.95
|
|
2021-22
|
66.21
|
23.55
|
28.90
|
|
2022-23
|
44.57
|
19.51
|
18.06
|
|
2023-24
|
68.68
|
39.32
|
28.76
|
|
2024-25
|
92.57
|
73.48
|
61.70
|
NFSNM-मोटे अनाज (मक्का और जौ) के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन उपायों, फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।
सरकार किसानों को मक्का की खेती के लिए प्रोत्साहित करने और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए वर्षों से मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रदान करती है। वर्ष 2025-26 के दौरान, मक्का के MSP को बढ़ाकर ₹ 2,400/- प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.8% अधिक है। राज्य सरकारें मक्का व्यापार को सुविधाजनक बनाने और विनियमित बाजार समितियों (RMC) में बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के माध्यम से मक्का किसानों की सहायता कर रही हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) देश में मक्का आधारित मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण समूहों और बाजार संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण (PMFME) और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) जैसी योजनाओं को लागू कर रहा है। मंत्रालय संबंधित योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मक्का आधारित प्रसंस्करण इकाइयों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए संभावित उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
इसके अलावा, मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए NFSM के तहत ICAR-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (IIMR), लुधियाना की तीन परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र (CIMMYT) की एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के अनुसंधान प्रयासों से मक्का की उच्च उपज देने वाली और तनाव सहन करने वाली किस्मों/संकरों (hybrids) का विकास और विमोचन हुआ है।
इसके साथ ही, मक्का पर ICAR-अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP) के विभिन्न केंद्र भी विभिन्न राज्यों में मक्का के अनुसंधान और विकास (R&D) में लगे हुए हैं और मक्का के उत्पादन में सुधार के लिए स्थान-विशिष्ट उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल किस्मों/संकरों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जहाँ तक मक्का की खेती को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार और विस्तार या क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए उठाए गए कदमों का सवाल है, 2014-25 के दौरान, देश की विभिन्न कृषि-पारिस्थितिकी में किसानों के खेतों पर खेती के लिए केंद्रीय किस्म विमोचन समिति द्वारा कुल 315 मक्का किस्मों/संकरों को जारी किया गया है।
अनुलग्नक I
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मक्का के लिए राज्यवार परिचालन जोतें
|
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क्रम संख्या
|
राज्य का नाम
|
2015-16
|
|
1
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप
|
2
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
3,20,522
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
87,814
|
|
4
|
असम
|
68,474
|
|
5
|
बिहार
|
43,17,309
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
70
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
3,32,217
|
|
8
|
दादर और निकोबार हवेली
|
5
|
|
9
|
दमन और दीव
|
-
|
|
10
|
दिल्ली
|
414
|
|
11
|
गोवा
|
-
|
|
12
|
गुजरात
|
3,05,931
|
|
13
|
हरियाणा
|
17,973
|
|
14
|
हिमाचल प्रदेश
|
6,50,011
|
|
15
|
जम्मू और कश्मीर
|
5,27,215
|
|
16
|
झारखंड
|
7,67,875
|
|
17
|
कर्नाटक
|
12,91,432
|
|
18
|
केरल
|
3,021
|
|
19
|
लक्ष्यद्वीप
|
-
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
14,78,284
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
10,66,819
|
|
22
|
मणिपुर
|
29,851
|
|
23
|
मेघालय
|
1,06,445
|
|
24
|
मिजोरम
|
13,555
|
|
25
|
नागालैंड
|
1,17,525
|
|
26
|
ओडिशा
|
4,05,415
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
-
|
|
28
|
पंजाब
|
1,20,888
|
|
29
|
राजस्थान
|
15,05,234
|
|
30
|
सिक्किम
|
53,677
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
6,28,958
|
|
32
|
तेलंगाना
|
8,17,667
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
11,309
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
13,69,224
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
2,92,318
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल
|
2,22,812
|
|
अखिल भारत
|
1,69,30,266
|
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स्रोत:- कृषि जनगणना, 2015-16 के अनुसार
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अनुलग्नक II
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पिछले पांच सालों में मक्का की खेती में शीर्ष राज्य
(क्षेत्र और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से)
|
|
2020-21
|
|
क्रम संख्या
|
राज्य
|
क्षेत्र
(हजार हेक्टेयर में)
|
राज्य
|
उत्पादकता/उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर में)
|
|
1
|
कर्नाटक
|
1,726
|
तेलंगाना
|
6,782
|
|
2
|
मध्य प्रदेश
|
1,405
|
पश्चिम बंगाल
|
6,752
|
|
3
|
महाराष्ट्र
|
1,182
|
तमिलनाडु
|
6,408
|
|
4
|
राजस्थान
|
993
|
आंध्र प्रदेश
|
5,917
|
|
5
|
उत्तर प्रदेश
|
773
|
दिल्ली
|
5,091
|
|
2021-22
|
|
1
|
कर्नाटक
|
1,592
|
तमिलनाडु
|
7,066
|
|
2
|
मध्य प्रदेश
|
1,400
|
पश्चिम बंगाल
|
6,989
|
|
3
|
महाराष्ट्र
|
1,251
|
आंध्र प्रदेश
|
5,553
|
|
4
|
राजस्थान
|
952
|
तेलंगाना
|
5,403
|
|
5
|
उत्तर प्रदेश
|
747
|
दिल्ली
|
5,100
|
|
2022-23
|
|
1
|
कर्नाटक
|
1,912
|
आंध्र प्रदेश
|
7,138
|
|
2
|
मध्य प्रदेश
|
1,448
|
तमिलनाडु
|
7,007
|
|
3
|
महाराष्ट्र
|
1,345
|
पश्चिम बंगाल
|
6,285
|
|
4
|
राजस्थान
|
957
|
बिहार
|
5,854
|
|
5
|
उत्तर प्रदेश
|
891
|
तेलंगाना
|
5,557
|
|
2023-24
|
|
1
|
कर्नाटक
|
1,972
|
पश्चिम बंगाल
|
6,633
|
|
2
|
मध्य प्रदेश
|
1,543
|
तमिलनाडु
|
6,239
|
|
3
|
महाराष्ट्र
|
1,326
|
आंध्र प्रदेश
|
6,225
|
|
4
|
उत्तर प्रदेश
|
1,104
|
बिहार
|
5,975
|
|
5
|
बिहार
|
956
|
तेलंगाना
|
5,671
|
|
2024-25
|
|
1
|
मध्य प्रदेश
|
2,303
|
पश्चिम बंगाल
|
6,999
|
|
2
|
कर्नाटक
|
1,914
|
आंध्र प्रदेश
|
6,510
|
|
3
|
महाराष्ट्र
|
1,625
|
बिहार
|
6,101
|
|
4
|
राजस्थान
|
1,007
|
तेलंगाना
|
5,860
|
|
5
|
बिहार
|
896
|
तमिलनाडु
|
5,487
|
सोर्स : DA&FW
यह जानकारी कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
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पीके/केसी/वीएस/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2226588)
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