सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) देश भर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय नमूना डेटा के आधार पर राष्ट्रीय स्तर और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर, दोनों पर महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुमान प्रदान करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विकास कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आधिकारिक सांख्यिकी की गुणवत्ता, आवृत्ति, समयबद्धता, सूक्ष्मता और पहुंच में सुधार करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने के लिए कई सुधार और पहल की हैं। इस दिशा में एक मुख्य ध्यान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के आधुनिकीकरण पर रहा है। इसके लिए कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाए गए हैं, जिन्हें e-SIGMA प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। इसमें डेटा की शुद्धता के लिए इन-बिल्ट वैलिडेशन चेक, एआई-सक्षम चैटबॉट्स और बहुभाषी इंटरफेस शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुख सर्वेक्षणों के सैंपलिंग डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। अब जिले को बुनियादी स्तर के रूप में अपनाया गया है, जिससे राज्य प्रमुख संकेतकों के जिला-स्तरीय (मुरादाबाद सहित) अनुमान तैयार करने में सक्षम हो गए हैं। यह स्थानीय स्तर पर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है।

एमओएसपीआई अपनी सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग (एसएसएस) उप-योजना के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण में सहायता करता है। इस योजना का उद्देश्य विश्वसनीय आधिकारिक सांख्यिकी के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता और संचालन में सुधार करना और उसे मजबूत बनाना है।

यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दी गई।

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पीके/केसी/डीवी

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