इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीसीएस) की स्थापना को बिना लाइसेंस वाली गतिविधि घोषित किया गया है, और निजी संस्थाओं को विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 17.09.2024 के दिशानिर्देशों के अनुसार ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की अनुमति दी गई है।। इसके अलावा, सरकार ने देशभर में सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को समर्थन देने के उद्देश्य से टियर-2 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे भारत में पर्याप्त सार्वजनिक ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए क्रमशः एफएएमई -II योजना के तहत 912.50 करोड़ रुपये और पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कुल 29,151 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए एफएएमई-II और पीएम ई-ड्राइव योजनाएं पूरे भारत में लागू की गई हैं।

एफएएमई-II योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना के विकास हेतु 912.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 633.44 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत, एमएचआई ने दिनांक 26.09.2025 को "इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) के विकास" के लिए परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो पात्र सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की भागीदारी सहित चार्जिंग अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ढांचा प्रदान करते हैं।

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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