ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ); ਜੈਵਿਕ ਉਪਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ) ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀਯ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੀਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (BBSSL)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪੈਕਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।

 

ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਕਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ, ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ 15,790; 34,078 ਅਤੇ 11,822 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 140, 451 ਅਤੇ 139 ਪੈਕਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ, ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਸੀਈਐੱਲ ਤੋਂ 15 ਪੈਕਸ, ਬੀਬੀਐੱਸਐੱਸਐੱਲ ਤੋਂ 12 ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਤੋਂ 04 ਪੈਕਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹਨ।

 

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐੱਮਓਯੂ) ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।

APEDA ਅਤੇ FSSAI, ਅਤੇ NCOL ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ NPOP ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੈਵਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

 

BBSSL ਅਤੇ NCOL ਲੜੀਵਾਰ ‘ਭਾਰਤ ਬੀਜ’ ਅਤੇ ֥‘ਭਾਰਤ ਆਰਗੇਨਿਕਸ’ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 31 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ 26 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ BBSSL ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਨਸੀਓਐੱਲ ਲਈ 22 ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ BBSSL ਲਈ 14 ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਏਕੇ/ਏਪੀ/ਏਕੇ

(Release ID: 2225958) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 3