नवी दिल्ली, 9 फेब्रुवारी 2026

नीती आयोग 9 आणि 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी 'विकसित भारत' आणि 'नेट झिरो'च्या दिशेने वाटचाल दर्शवणारे  एकूण अकरा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध करत आहे. यापैकी पहिल्या तीन अहवालांचा संच 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी नवी दिल्ली येथील आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात आयोजित एका कार्यक्रमात प्रसिद्ध करण्यात आला.

हे अकरा अहवाल भारत सरकारच्या नेतृत्वाखाली प्रथमच करण्यात आलेल्या बहु-क्षेत्रीय, एकात्मिक अभ्यासातील निष्कर्ष तपशीलवार मांडणारे आहेत. या अभ्यासाचा उद्देश अशा विकास परिस्थितींचे मूल्यांकन करणे आहे, ज्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'विकसित भारत 2047' या दृष्टिकोनाची पूर्तता करतील आणि त्याच वेळी 2070 पर्यंत हरितगृह वायूंचे निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणतील.

नीती आयोगाच्या या अभ्यासात परिस्थिती-आधारित विश्लेषणात्मक मॉडेलिंग पद्धतीचा वापर करण्यात आला असून त्यात आर्थिक वाढ, भारताची विकासाची प्राधान्ये आणि हवामानविषयक वचनबद्धता यांचा मेळ साधण्यात आला आहे. या अभ्यासासाठी दहा आंतर-मंत्रालयीन कार्यगटांकडून माहिती मिळाली आहे. या कार्यगटांनी विविध क्षेत्रात महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दीर्घकालीन संक्रमणाच्या शक्यता तपासल्या आहेत. यामध्ये संक्रमणाचे आर्थिक पैलू; जसे की ऊर्जा, वाहतूक, उद्योग, इमारती आणि कृषी क्षेत्रातील क्षेत्रीय कमी कार्बन संक्रमण; हवामान कृतीसाठी वित्तपुरवठा; महत्त्वपूर्ण खनिजे; संशोधन,विकास आणि उत्पादन; तसेच संक्रमणाचे सामाजिक परिणाम यांचा समावेश आहे. दीर्घकालीन धोरण नियोजनासाठी मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने, नीती आयोगाने हे सखोल आणि सर्वसमावेशक मूल्यांकन केले आहे.

हे अहवाल नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव तन्मय कुमार तसेच अर्थ मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आले.

या तीन अहवालांच्या प्रकाशनानंतर “महत्त्वाकांक्षेपासून कृतीपर्यंत: विकास आणि हरित संक्रमण यांचा समतोल” या विषयावर एक परिसंवाद आयोजित करण्यात आला, ज्याचे संचालन डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी केले.

नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी नमूद केले की, “2070 पर्यंत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनताना भारताने केवळ आपल्या नागरिकांच्या कल्याणाचीच नव्हे तर पुढील दशकांत ते ज्या जगात राहतील त्या जगाच्या भविष्याचीही काळजी घेतली पाहिजे. त्यामुळे 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’ हे लक्ष्य भारतासाठी ‘विकसित भारत 2047’ पलीकडील जगाकडे वाटचाल करण्याबाबत मार्गदर्शन करते. भारताचा हा विकासमार्ग विशेषतः जागतिक दक्षिणेकडील देशांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. पंतप्रधानांचा दृष्टीकोन आणि वचनपूर्तीच्या दिशेने तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असलेल्या मार्गांचे सविस्तर विश्लेषण आणि त्यासाठी आवश्यक आर्थिक, तांत्रिक व कूटनीतिक संसाधनांचे मूल्यमापन केल्याबद्दल मी नीती आयोगाच्या पथकाचे अभिनंदन करतो.”

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे सचिव तन्मय कुमार यांनी सांगितले की, “भारत ‘सामायिक पण भिन्न जबाबदारी’ या तत्त्वाचे पालन करेल आणि त्यातून भारत नेट झिरोची उद्दिष्टे साध्य करू शकतो.”

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी नमूद केले की, “नीती आयोगाने एक सर्वसमावेशक आणि काटेकोर अभ्यास केला आहे, जो ‘विकसित भारत’ आणि ‘नेट झिरो’ या दुहेरी उद्दिष्टांवर भविष्यातील चर्चांसाठी एक महत्त्वाचा निकष आणि प्रारंभबिंदू ठरेल. हे अहवाल धोरणकर्ते आणि संशोधकांसाठी भारताची दिशा ठरवताना अत्यंत उपयुक्त साधन ठरतील.”

 

 

सुषमा काणे/श्रद्धा मुखेडकर/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(Release ID: 2225649) अभ्यागत कक्ष : 25