ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਚਆਈ) ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸੈੱਲ (ਏਸੀਸੀ) ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ" (ਪੀਐੱਲਆਈ ਏਸੀਸੀ ਸਕੀਮ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 18,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੀਐੱਲਆਈ ਏਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਏਸੀਸੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੂਲਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ (ਪੂਰਵ-ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਹਨ।

 

ਪੀਐੱਲਆਈ ਏਸੀਸੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਏਸੀਸੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ,  ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਏਸੀਸੀ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਟਅੱਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਔਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਮੁੱਲ ਜੋੜ (ਮੂਲ ਯੂਨਿਟ ਪੱਧਰ 'ਤੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟ-ਔਫ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ) ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪਤੀਰਾਜੂ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਟੀਪੀਜੇ/ਐੱਨਜੇ/ਏਕੇ

(Release ID: 2225125) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 5