नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

दूरसंचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. पेम्मासनी चंद्र शेखर यांनी आज राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, ग्रामीण, सीमावर्ती आणि आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये हाय-स्पीड ब्रॉडबँड आणि मोबाइल कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली असून,  प्रमुख प्रकल्प हाती घेतले आहेत. डिसेंबर 2025 पर्यंत; भारतनेट प्रकल्पांतर्गत 2,14,904 ग्रामपंचायती ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसह सुसज्ज करण्यात आल्या आहेत आणि 4 जी सॅच्युरेशन प्रकल्प आणि देशातील इतर मोबाइल प्रकल्पांतर्गत 23,694  मोबाइल टॉवर्स कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.

सुधारित डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सरकारी सेवा सहज  उपलब्ध झाल्या आहेत.  विशेषतः दुर्गम आणि वंचित भागात भौगोलिक दरी सांधली गेली आहे. डिजिटल परिवर्तनामुळे नागरिकांच्या अत्यावश्यक सेवांशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल झाला आहे.

दूरसंचार सेवांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय ) द्वारे जारी  सेवा गुणवत्ता मापदंड आणि इतर जागतिक मानके/पद्धती स्वीकारण्यात आल्या आहेत आणि या मापदंडांच्या आधारे दूरसंचार सेवा प्रदात्यांच्या कामगिरीवर नियमित देखरेख ठेवली जात आहे.

याशिवाय, सर्व प्रदेशांमध्ये दूरसंचार सेवा किफायतशीर बनवण्यासाठी, सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत ज्यात सक्रिय धोरणे, नियामक सुलभतेसाठी दूरसंचार कायदा 2023 लागू करणे, व्यावसायिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ग्रामीण आणि दुर्गम भागात दूरसंचार सेवा स्थापित करण्यासाठी, चालवण्यासाठी आणि देखभाल करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी डिजिटल भारत निधी (पूर्वीचे युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड) ची स्थापना इत्यादींचा समावेश आहे.

सुवर्णा बेडेकर/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2224070) अभ्यागत कक्ष : 12