वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के दौरान सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पोर्टल पर दर्ज और निपटाए गए शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	शिकायतें दर्ज की गईं	शिकायतों का निष्पादन
2023-24	2316710	2528603
2024-25	2223186	2302236

 

वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल सार्वजनिक शिकायतों के निपटान का औसत समय क्रमशः 16 दिन और 15 दिन था, जबकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए यह क्रमशः 119 दिन और 64 दिन था।

सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/क्षेत्रीय सरकारों को अपने-अपने विषयों से संबंधित जन शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) तक भूमिका-आधारित पहुंच प्राप्त है। 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 4 केंद्रीय मंत्रालयों के शिकायत पोर्टल एपीआई-आधारित रूप से एकीकृत हैं, जबकि अन्य राज्य सीपीग्राम्स पोर्टल को अपने शिकायत पोर्टल के रूप में उपयोग करते हैं। सीपीग्राम्स को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पोर्टल के साथ भी एकीकृत किया गया है और यह 5 लाख से अधिक सीएससी पर उपलब्ध है।

नागरिक केंद्रित शासन, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर देते हुए, सेवोत्तम योजना के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) को नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण तंत्र और क्षमता निर्माण पर बल देने वाले प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पिछले 3 वर्षों (2022-23, 2023-24 और 2024-25) के दौरान, विभिन्न राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों ने सेवोत्तम योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 27,854 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरओआई) में केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के शिकायत निवारण प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 11 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। इनमें शामिल हैं: समय सीमा (21 दिनों के भीतर) में हल की गई शिकायतों का प्रतिशत, अपीलों के निवारण का प्रतिशत, भ्रष्टाचार श्रेणी के अंतर्गत शिकायतों के समाधान का प्रतिशत, औसत समाधान समय, शिकायत निवारण अधिकारियों के पास लंबित शिकायतों का प्रतिशत (21 दिनों से अधिक), दायर की गई अपीलों का प्रतिशत, "संतुष्ट" टिप्पणी के साथ समाधान का प्रतिशत, "तत्काल" के रूप में वर्गीकृत शिकायतों के समाधान का प्रतिशत, मंत्रालय/विभाग द्वारा शिकायत के वर्गीकरण की पर्याप्तता, प्राप्त शिकायतों के मुकाबले शिकायत निवारण अधिकारियों का अनुपात और सक्रिय अधिकारियों (जीआरओ) का प्रतिशत।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एचएन/एचबी

 

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