संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 31.12.2025 तक देश में कुल 20,40,850 4जी बीटीएस और 5,18,854 5जी बीटीएस स्थापित किए जा चुके हैं।

 

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के निष्‍पादन की निगरानी टीआरएआई द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवा गुणवत्ता (क्‍यूओएस) मापदंडों के आधार पर करता है। वेबसाइट https://trai.gov.in/release-publication/qos-reports/pmr-reports पर विस्तृत विवरण उपलब्ध है।

 

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत जुड़े ग्राम पंचायतों का वर्षवार और राज्यवार विवरण https://usof.gov.in/en/parliament-questions पर उपलब्ध है।

 

भारतनेट को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। भारतनेट के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत कुल 2,22,341 ग्राम पंचायतें शामिल हैं, जिनमें से 2,14,904 ग्राम पंचायतें सेवा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा, सरकार ने भारतनेट के पहले और दूसरे चरण के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क निर्माण, 10 वर्षों के संचालन एवं रखरखाव और उपयोग के लिए डिज़ाइन, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव (डीबीओएम) मॉडल के तहत संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को मंजूरी दे दी है।

 

31.12.2025 तक, डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा वित्त पोषित मोबाइल परियोजनाओं के माध्यम से चिन्हित 38,270 अछूते गांवों में से 31,515 गांवों को 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी से कवर किया जा चुका है।

 

भारतनेट परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 9,650 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। भारतनेट के कार्यान्वयन की समय-समय पर सरकार द्वारा और साथ ही राज्य ब्रॉडबैंड समिति और जिला स्तरीय दूरसंचार समिति द्वारा समीक्षा की जाती है।

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पीके/केसी/एसकेएस/जीआरएस

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