ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਉੱਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕਰਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ), ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਭਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਰਸਾਇਣਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮਸ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਾਰਕਾਂ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਕਲਸਟਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 200 ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਰਲਤਾ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਤਰ ਰਿਟਰਨ ਕਾਰਗੋ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਲੋਬਲ B2C ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਡੋਰ ਬਾਰਸ (gold and silver dore bars) ਅਤੇ ਲੈਬ-ਗ੍ਰੋਨ ਡਾਇਮੰਡ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਘਰੇਲੂ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਅਕਾਂਖੀ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਟੀਚਾਬੱਧ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਣ, ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਬੰਦਰਗਾਹ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਤੇਜ਼ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਮਝੌਤੇ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ - ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (GCCs) ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ-ਪਾਰਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (SEZs) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ SEZ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਆਇਤੀ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਖੇਤਰ (DTA) ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗਲੋਬਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਾਰਗ, ਤਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ, ਕੰਟੇਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੌਰੀਡੋਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਬਜਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੀਲਿੰਗ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਾਨਤਾ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗੈਰ-ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਤੇ ਕੋਰੀਅਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਗੇ।

MSMEs- ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਨੂੰ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ SME ਗ੍ਰੋਥ ਫੰਡ, ਇੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਵਿਧੀ, CPSEs ਦੁਆਰਾ TReDS ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ GeM ਨੂੰ TReDS ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, AVGC ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਇੱਕ ਸੁਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾ ਉੱਤਮਤਾ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਲੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

************

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿਆਲ/ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ/ ਇਸ਼ਿਤਾ ਬਿਸਵਾਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ