केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि निर्यातीला भारताच्या विकास धोरणाचा केंद्रबिंदू मानले आहे. एक स्पर्धात्मक, लवचिक आणि जागतिक स्तरावर एकात्मिक अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेची पुनरुत्ती यातून दिसून येते. एकूण समग्र अर्थव्यवस्थेशी संबंधित स्थैर्य, वित्तीय शिस्त आणि शाश्वत सार्वजनिक गुंतवणुकीवर आधारित हा अर्थसंकल्प, भारताला एक विश्वासार्ह जागतिक व्यापारी भागीदार म्हणून स्थापित करण्यासाठी आणि 'विकसित भारत'चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वसमावेशक सुधारणांचा कार्यक्रम  मांडतो.

निर्यात, हे रोजगार निर्मिती, औद्योगिक सुधारणा, परकीय चलन मिळवणे आणि जागतिक मूल्य साखळीशी जोडले जाण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे, हे ओळखून अर्थसंकल्पात सेवा क्षेत्र, उत्पादन, विशेष आर्थिक क्षेत्र , पायाभूत सुविधा, व्यवसाय सुलभता आणि क्षेत्रनिहाय सुधारणां साठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

या अर्थसंकल्पाचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे धोरणात्मक आणि श्रमप्रधान क्षेत्रांमधील देशांतर्गत उत्पादनावर दिलेला विशेष भर. यामुळे निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि महत्त्वाच्या वस्तूंसाठी असणारे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल.

कापड उद्योग, पादत्राणे, क्रीडा साहित्य, हस्तकला आणि हातमाग यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांकडे, एकात्मिक केंद्रे, आधुनिकीकरण योजना, कौशल्य विकास उपक्रम, समूह (क्लस्टर) पुनरुज्जीवन कार्यक्रम आणि शाश्वततेवर केंद्रित कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नव्याने लक्ष दिले गेले आहे. पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारणेद्वारे 200 जुन्या औद्योगिक समुहांचे पुनरुज्जीवन केल्यामुळे खर्च कमी होईल, उत्पादकता वाढेल आणि पारंपरिक निर्यात केंद्रे अधिक स्पर्धात्मक होतील.

भारताला सर्वाधिक परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या रत्ने आणि दागिने क्षेत्राला व्यापार सुलभीकरण आणि मालवाहतूक व्यवस्थापन (लॉजिस्टिक्स) कार्यक्षमतेसाठी घेतलेल्या अप्रत्यक्ष निर्णयांचा मोठा फायदा होईल.

सेवा क्षेत्राला या अर्थसंकल्पात भक्कम धोरणात्मक पाठबळ मिळाले आहे.

भारतातील डेटा सेंटर्सचा वापर करून जागतिक स्तरावर इंटरनेट आधारित संगणकीय सेवा (क्लाउड सर्व्हिस) देणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना 2047 पर्यंत 'टॅक्स हॉलिडे' (कर सवलत) देण्याचा प्रस्ताव आहे. यासोबतच संबंधित संस्थांच्या सेवांसाठी जोखीमरहीत स्थान  (सेफ-हार्बर) नियम लागू केले आहेत. या उपायांमुळे परकीय गुंतवणूक वाढेल, डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सखोल होतील आणि भारत, डिजिटल आणि डेटा-आधारित सेवांचे जागतिक केंद्र बनेल.

पायाभूत सुविधांच्या विकासाला दिलेल्या जबरदस्त प्रोत्साहनामुळे निर्यातीच्या धोरणाला मिळणार बळ.

भारताच्या निर्यातीचा कणा असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमईज) 10,000 कोटी रुपयांच्या लघुउद्योग/मध्यम उद्योग वाढ निधी(एसएमई ग्रोथ फंड) द्वारे विशेष पाठबळ दिले गेले आहे. ऋण हमी  यंत्रणा अधिक मजबूत करणे, केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रमां कडून  कडून व्यापारी देयक सूट प्रणाली (TReDS-Trade Receivables Discounting System) चा अनिवार्य वापर आणि वेळेवर अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी डिजिटल सरकारी खरेदी पेठ (Government e-Marketplace-GeM) चे ट्रेडस् बरोबर एकत्रीकरण, यांसारख्या उपाययोजना केल्या आहेत. यामुळे एमएसएमईज च्या खेळत्या भांडवलाची अडचण दूर होईल आणि त्यांना जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करणे शक्य होईल.

शेती, सागरी उत्पादने, औषधनिर्मिती , पर्यटन, ए व्ही जी सी (ॲनिमेशन-सजीव चित्र कला, व्हिज्युअल इफेक्ट्स-दृश्य प्रभाव, गेमिंग-डिजिटल खेळ आणि कॉमिक्स-चित्रकथा) आणि संबंधित आरोग्य सेवांमधील क्षेत्र-निहाय उपक्रमांमुळे निर्यातीच्या नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि भारताचा निर्यातीचा पाया अधिक वैविध्यपूर्ण झाला आहे.

***

सुवर्णा बेडेकर/आशुतोष सावे/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2221925) आगंतुक पटल : 11