नवी दिल्‍ली, 1 फेब्रुवारी 2026

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्‍ये श्रम-केंद्रित वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर जोरदार भर देण्यात आला आहे. याचे कारण म्हणजे, रोजगार निर्मिती, निर्यात, ग्रामीण उपजीविका आणि शाश्वत उत्पादनामध्ये या क्षेत्रे  महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत  आहेत. संपूर्ण वस्त्र मूल्य साखळीला म्हणजेच  सूतधाग्यापासून ते फॅशनपर्यंत, ग्रामीण उद्योगांपासून जागतिक बाजारपेठांपर्यंत - बळकट करण्यासाठी एक व्यापक आणि एकात्मिक धोरणात्मक आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी एकात्मिक कार्यक्रम

स्पर्धात्मकता, आत्मनिर्भरता आणि रोजगार वाढवण्यासाठी, सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी खालील पाच उप-घटकांसह एकात्मिक कार्यक्रमाचा प्रस्ताव दिला आहे:

1. राष्ट्रीय तंतू (सूतधागे) योजना: संपूर्ण तंतू म्हणजेच सूतधागे क्षेत्रात आत्मनिर्भरता साधण्याच्या उद्देशाने, ही योजना रेशीम, लोकर आणि ताग यांसारख्या नैसर्गिक तंतू, मानवनिर्मित तंतू आणि नवीन युगातील तंतूंना पाठिंबा देईल. या उपक्रमामुळे देशांतर्गत तंतूंची उपलब्धता वाढेल, आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि प्रगत वस्त्र सामग्रीमधील नाविन्याला चालना मिळेल.
2. कापड उद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना: या  घटकाला   यंत्रसामग्रीसाठी भांडवली सहाय्य, तंत्रज्ञान उन्नतीकरण आणि सामान्य चाचणी आणि  प्रमाणन केंद्रे स्थापन करून पारंपरिक वस्त्र ‘क्लस्टर्स’ च्या आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करेल. या योजनेमुळे उत्पादकता, गुणवत्तेचे पालन आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती वाढेल, अशी अपेक्षा आहे.
3. राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम: विणकर आणि कारागिरांना लक्ष्यित आणि प्रभावी सहाय्य सुनिश्चित करण्यासाठी, उत्पन्न सुधारण्यासाठी आणि भारताचा समृद्ध वस्त्र वारसा जतन करण्यासाठी हातमाग आणि हस्तकलेसाठीच्या विद्यमान योजनांचे एकात्मिकरण  करून एका राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत त्यांना बळकट केले जाईल.
4. टेक्स-इको उपक्रम: या उपक्रमाचा उद्देश जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक, पर्यावरणास अनुकूल वस्त्रे आणि तयार कपड्यांच्या उत्पादनाला चालना देणे, भारतीय वस्त्रोद्योगाला आंतरराष्ट्रीय शाश्वतता मानके आणि उदयोन्मुख हरित बाजारपेठेच्या संधींशी जोडणे हा आहे.
5. समर्थ 2.0: या सुधारित कौशल्य विकास कार्यक्रम, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांसोबत सखोल सहकार्याद्वारे वस्त्रोद्योग कौशल्य परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण मूल्य साखळीत उद्योगासाठी तयार कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.

मेगा वस्त्रोद्योग पार्क आणि तांत्रिक वस्त्रोद्योग

सरकारने एकात्मिक पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावरील कार्यक्षमता आणि मूल्यवर्धनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. आणि  मेगा वस्त्रोद्योग उद्याने स्थापन करण्याची आव्हानात्मक काम पूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. ही उद्याने तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या  वाढीलाही पाठिंबा देतील.  यामुळे  औद्योगिक, वैद्यकीय, संरक्षण आणि पायाभूत सुविधांच्या उपयोगांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेला एक उच्च-क्षमतेचा विभाग असणार आहे.

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम

खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांना बळकट करण्यासाठी, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज्य उपक्रम सुरू केला जाईल. हा उपक्रम जागतिक बाजारपेठेशी जोडणी, ब्रँडिंग, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, गुणवत्ता सुधारणा आणि प्रक्रिया आधुनिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करेल. यामुळे विणकर, ग्रामोद्योग, ग्रामीण तरुणांना फायदा होईल आणि 'एक जिल्हा एक उत्पादन' (ओडीओपी ) उपक्रमालाही पाठिंबा मिळेल.

वस्त्रोद्योग आणि संबंधित क्षेत्रांसाठी निर्यात प्रोत्साहन उपाययोजना

वस्त्रोद्योग, चामडे आणि सागरी उत्पादनांच्या निर्यातीला मोठी चालना देण्यासाठी, अर्थसंकल्पात खालील घोषणा करण्यात आल्या आहेत:

• शुल्कमुक्त आयात केलेल्या कच्च्या मालाचा वापर करून उत्पादित केलेले वस्त्र, चामड्याचे कपडे, चामड्याची किंवा कृत्रिम पादत्राणे आणि इतर चामड्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी निर्यात दायित्वाचा कालावधी 6 महिन्यांवरून 12  महिन्यांपर्यंत वाढवणे.
• या उपायामुळे निर्यातदारांना अधिक कार्यात्मक लवचिकता, अनुपालनाची सुलभता आणि सुधारित खेळत्या भांडवलाचे व्यवस्थापन मिळेल.

‘ट्रेडस’ द्वारे वस्त्रोद्योगातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी  तरलता सहाय्य

वस्त्रोद्योगातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी तरलतेची उपलब्धता अधिक मजबूत करण्यासाठी, सरकारने ‘ट्रेड रिसीव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम’  ची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. या उपाया अंतर्गत आतापर्यंत सात लाख कोटींहून अधिक निधीची सोय करण्यात आली आहे:

• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून  खरेदीसाठी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे ‘ट्रेडस’चा अनिवार्य वापर;
• ‘ट्रेडस’ वरील इनव्हॉइस डिस्काउंटिंगसाठी सीजीटीएमएसई’ द्वारे पतहमीचे  सहाय्य;
• सरकारी खरेदीच्या देयकांचे जलद आणि स्वस्त वित्तपुरवठा सक्षम करण्यासाठी ‘जेम’  ला ‘ट्रेडस’ शी जोडणे;
• दुय्यम बाजारपेठांना चालना देण्यासाठी आणि तरलता वाढवण्यासाठी ‘ट्रेडस’देयके मालमत्ता-समर्थित सिक्युरिटीज म्हणून सादर करणे.

“चॅम्पियन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग” तयार करणे आणि सूक्ष्म उद्योगांना पाठिंबा देणे:

भविष्यातील चॅम्पियन तयार करण्यासाठी, निवडक निकषांवर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक समर्पित 10,000 कोटींचा एसएमई विकास निधी सुरू करण्यात आला आहे.

पुढील वाटचाल

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27  मध्ये भारताला जागतिक वस्त्र उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून स्थापित करण्याची स्पष्ट धोरणात्मक दृष्टी दिसून येते, त्याचबरोबर सर्वसमावेशक वाढ, शाश्वतता आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती सुनिश्चित केली आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालय या उपक्रमांची वेळेवर आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्ये, उद्योग, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, कारागीर आणि कौशल्य संस्थांसोबत मिळून काम करेल.

* * *

सुप्रिया घायतडक/सुवर्णा बेडेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai