पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2021 से अब तक सड़क अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नागरिक उड्डयन, विद्युत आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरी के लिए 9195.65 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। "एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट, एक्ट फर्स्ट" सिद्धांत के अंतर्गत, यह मंत्रालय पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता व्यवस्था के अंतर्गत, सभी गैर-छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों को अपने बजट आवंटन का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के विकास पर खर्च करना अनिवार्य है। पिछले चार वित्तीय वर्षों में, विभिन्न क्षेत्रों में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित कुल 3.20 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले कुल 3.46 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

वर्ष 2021 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किया गया वार्षिक व्यय निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय और संशोधित अनुमान के बीच का अंतर (प्रतिशत में)
1	2021-22	68,440.00	70,874.00	103.55
2	2022-23	72,540.00	82,691.00	113.99
3	2023-24	91,802.00	1,02,749.00	111.92
4	2024-25	87,736.00	89,734.40	102.28
	कुल	3,20,518.00	3,46,048.40	107.97

 

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

 

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