पंचायती राज मंत्रालय
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि त्रिपुराच्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी केंद्राकडून पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अनुदानांतर्गत 1,156 कोटींहून अधिक निधी जारी
प्रविष्टि तिथि:
29 JAN 2026 9:47PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2026
केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरामधील पंचायती राज संस्था / ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना आर्थिक वर्ष 2025–26 साठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानाचा दुसरा हप्ता जारी केला आहे जेणेकरून तळाच्या स्तरावरील प्रशासन मजबूत होईल आणि स्थानिक विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यास मदत मिळेल.
आंध्र प्रदेशात 2025–26 या आर्थिक वर्षासाठी या अनुदानाचा दुसरा हप्ता म्हणून 41,076 लाख ( 410.76 कोटी रुपये) रुपये रक्कम जारी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात, केंद्र सरकारने 2025–26 या आर्थिक वर्षासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानाचा दुसरा हप्ता म्हणून 71,432 लाख ( 714.32 कोटी रुपये) रुपये जारी केले. या अनुदानांमध्ये राज्यातील 26,407 पात्र ग्रामपंचायती, 15 पात्र पंचायत समिती आणि 2 पात्र जिल्हा परिषदा समाविष्ट असतील. त्रिपुरासाठी, 2025–26 या आर्थिक वर्षासाठी अबंधित अनुदानाचा दुसरा हप्ता म्हणून 3,060 लाख (30.6 कोटी रुपये) रुपये जारी करण्यात आले आहेत. याशिवाय, 2025–26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या पहिल्या हप्त्याच्या राखून ठेवलेल्या भागापैकी 85 लाख रुपये आणखी एका पात्र TTAADC मुख्यालयाला देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकार पंचायती राज मंत्रालय आणि जलशक्ती मंत्रालय (पेयजल आणि स्वच्छता विभाग) यांच्यामार्फत राज्यांना पंचायती राज संस्था/ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान देण्याची शिफारस करते, जे नंतर वित्त मंत्रालय जारी करते. वाटप केलेल्या अनुदानाची शिफारस केली जाते आणि आर्थिक वर्षात 2 हप्त्यांमध्ये दिले जाते.
पगार आणि इतर आस्थापना खर्च वगळता, संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या एकोणतीस विषयांतर्गत, स्थानिक विशिष्ट गरजांसाठी पंचायती राज संस्था / ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाद्वारे अबंधित अनुदानांचा वापर केला जाईल. बंधित अनुदानांचा वापर (अ) स्वच्छता आणि ओडीएफ स्थितीची देखभाल या मूलभूत सेवांसाठी केला जाऊ शकतो आणि यामध्ये घरगुती कचऱ्याचे व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, आणि विशेषतः मानवी मलमूत्र आणि मलमूत्र गाळ व्यवस्थापन आणि (ब) पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, पावसाच्या पाण्याचे संचयन आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांचा समावेश आहे.
* * *
शैलेश पाटील/सुषमा काणे/दर्शना राणे
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2220580)
आगंतुक पटल : 8