नवी दिल्‍ली, 28 जानेवारी 2026

 

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने घनकचरा व्यवस्थापन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2026 अधिसूचित केले आहे. ते घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 ची जागा घेतील. हे नियम पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले असून, ते 1 एप्रिल 2026 पासून पूर्णपणे लागू होतील. सुधारित नियमांमध्ये कार्यक्षम कचरा वर्गीकरण आणि व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून, चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि कचरा उत्पादकांचे विस्तारित उत्तरदायित्व, या तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.

नवीन नियमांमध्ये, नोंदणीशिवाय काम करणे, खोटे अहवाल देणे, बनावट कागदपत्रे सादर करणे किंवा अयोग्य घनकचरा व्यवस्थापन पद्धती, यासह नियमांचे पालन केले नाही, तर 'प्रदूषण करणाराच नुकसानभरपाई देईल', या तत्त्वावर आधारित पर्यावरणीय नुकसानभरपाई आकारण्याची तरतूद आहे. या अंतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करेल, तर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि प्रदूषण नियंत्रण समित्या पर्यावरणीय नुकसान भरपाई आकारतील.

उगमस्थानीच घनकचऱ्याचे चार भागांमध्ये वर्गीकरण

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026 अंतर्गत, घनकचऱ्याच्या उगमस्थानीच त्याचे चार भागांत  वर्गीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यानुसार, कचऱ्याचे ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा आणि विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेला कचरा, अशा भागांमध्ये वर्गीकरण करणे आवश्यक आहे. ओल्या कचऱ्यामध्ये स्वयंपाकघरातील कचरा, भाज्या, फळांची साले, मांस, फुले इत्यादींचा समावेश असून, त्यावर जवळच्या सुविधेमध्ये कंपोस्ट खत तयार करून अथवा बायो-मिथेनेशन द्वारे प्रक्रिया केली जाईल. सुक्या कचऱ्यामध्ये प्लास्टिक, कागद, धातू, काच, लाकूड आणि रबर इत्यादींचा समावेश असून, तो वर्गीकरण आणि पुनर्वापरासाठी मटेरियल रिकव्हरी फॅसिलिटीज (MRF) मध्ये पाठवला जाईल. सॅनिटरी कचऱ्यामध्ये वापरलेले डायपर, सॅनिटरी टॉवेल्स, टॅम्पोन आणि कंडोम इत्यादींचा समावेश असून, तो सुरक्षितपणे गुंडाळला जाईल, आणि स्वतंत्रपणे साठवला जाईल. विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेल्या कचऱ्यामध्ये रंगाचे डबे, बल्ब, पारा असलेले थर्मामीटर आणि औषधे इत्यादींचा समावेश असून, तो अधिकृत संस्थांद्वारे गोळा केला जाईल, अथवा निर्धारित संकलन केंद्रांवर जमा केला जाईल.

मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांची स्पष्ट व्याख्या

मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांमध्ये 20,000 चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ असलेल्या, किंवा दररोज 40,000 लिटर किंवा त्याहून अधिक पाण्याचा वापर करणाऱ्या, किंवा दररोज 100 किलो किंवा त्याहून अधिक घनकचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांचा समावेश होतो. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचे विभाग, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, संस्था, व्यावसायिक आस्थापने आणि निवासी सोसायट्या ई. यांचा समावेश आहे. मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्यांनी याची खात्री करणे गरजेचे आहे की त्यांच्याद्वारे निर्माण होणारा कचरा पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित पद्धतीने गोळा केला जाईल, त्याची वाहतूक केली जाईल आणि त्यावर प्रक्रिया केली जाईल. या तरतुदीमुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होईल आणि विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. या नियमांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उपनियमांनुसार कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर वापरकर्ता शुल्क आकारण्याची तरतूद देखील आहे.

नवीन नियमांनुसार विस्तारित घाऊक कचरा उत्पादक जबाबदारी (EBWGR) देखील लागू करण्यात आली आहे, ज्या अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्यांना त्यांच्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यासाठी जबाबदार धरले जाते. मोठ्या कचरा उत्पादकांनी शक्यतोवर ओल्या कचऱ्यावर जागेवरच प्रक्रिया करणे आवश्यक आहे किंवा जिथे जागेवर प्रक्रिया करणे शक्य नाही, तिथे EBWGR प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक आहे. या आराखड्याचा उद्देश कचरा व्यवस्थापन पद्धती मजबूत करणे हा आहे, कारण मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्यांकडून एकूण घनकचऱ्यापैकी जवळपास 30 टक्के कचरा तयार होतो.

कचरा प्रक्रियेसाठी जमिनीचे जलद वाटप आणि संपूर्ण घनकचरा व्यवस्थापनाचे ऑनलाइन निरीक्षण

या नियमांमुळे घनकचरा प्रक्रिया आणि विल्हेवाट सुविधांच्या विकासासाठी श्रेणीबद्ध निकष लागू करण्यात आले आहेत, यामुळे जमिनीचे वाटप अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल. दररोज 5 टनपेक्षा जास्त स्थापित क्षमता असलेल्या सुविधांसाठी वाटप केलेल्या एकूण क्षेत्रामध्ये एक बफर झोन राखला जाईल. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) सुविधेची क्षमता आणि प्रदूषणाच्या भारावर आधारित बफर झोनचा आकार आणि त्यामधील परवानगीयोग्य क्रियाकलाप निर्दिष्ट करणारी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करेल. यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे कचरा प्रक्रिया सुविधांसाठी जमिनीचे वाटप जलद होईल अशी अपेक्षा आहे.

या नियमांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सर्व टप्प्यांचा, ज्यात कचरा निर्मिती, संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया आणि विल्हेवाट यांचा समावेश आहे, तसेच जुन्या कचरा डेपोच्या ठिकाणांचे जैवउत्खनन आणि जैवऔषधीकरण यांचा मागोवा घेण्यासाठी एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित करण्याची तरतूद आहे. कचरा प्रक्रिया सुविधांची स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे किंवा प्रदूषण नियंत्रण समित्यांकडे नोंदणी आणि मुखत्यारी हे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने  विकसित केलेल्या पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केले जाईल.

घनकचरा प्रक्रिया सुविधांकडून अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया देखील पोर्टलद्वारे ऑनलाइन केली जाईल, ज्यामुळे अनेक टप्प्यांच्या प्रत्यक्ष अहवाल सादर करण्याच्या पद्धतीला फाटा देता  जाईल. नियमांनुसार सर्व कचरा प्रक्रिया सुविधांचे लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य आहे. लेखापरीक्षण अहवाल केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे.

स्थानिक संस्था आणि सामग्री पुनर्प्राप्ती सुविधांची कर्तव्ये (एमआरएफ)

सुधारित नियमांनुसार, स्थानिक संस्था घनकचऱ्याचे संकलन, विलगीकरण आणि वाहतूक यासाठी जबाबदार आहेत, आणि हे काम त्यांना एमआरएफच्या समन्वयाने करायचे आहे. हे एमआरएफ ई-कचरा, विशेष काळजी घेण्याची आवश्यकता असलेला कचरा, सॅनिटरी कचरा आणि पुढील प्रक्रियेसाठी इतर प्रकारच्या कचऱ्यासाठी संकलन केंद्र म्हणूनही काम करू शकतात. एमआरएफना घनकचऱ्याच्या वर्गीकरणासाठीच्या सुविधा म्हणून औपचारिकपणे मान्यता देण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्बन क्रेडिट्स निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील ग्रामीण भागांमध्ये स्वच्छता आणि घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जबाबदार असलेल्या विभागाला निमशहरी ग्रामीण भागांवर विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उद्योगांद्वारे कचऱ्यापासून तयार केलेल्या इंधनाचा (आरडीएफ) वापर

नवीन नियमांनुसार, 'रिफ्यूज डिराइव्ह्ड फ्युएल' (आरडीएफ) म्हणजे उच्च उष्मांक मूल्य असलेल्या, प्रामुख्याने पुनर्वापर न करता येण्याजोग्या प्लास्टिक, कागद आणि कापडापासून बनलेल्या, नगरपालिकेच्या घनकचऱ्याचे तुकडे करून आणि त्यातील पाणी काढून तयार केलेले इंधन. सिमेंट प्लांट आणि कचरा-ऊर्जा प्रकल्पांसारख्या औद्योगिक युनिट्सना,  सध्या जे घन इंधन वापरतात, त्याऐवजी आरडीएफ  बदलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. इंधन बदलण्याचा दर सध्याच्या 5 टक्क्यांवरून सहा वर्षांच्या कालावधीत 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल.

कचरा व्यवस्थापन

नव्या नियमांअंतर्गत लँडफिलिंगवरील अर्थात कचरा भूमीवर कचरा टाकण्याशी संबंधित निर्बंध अधिक कठोर केले गेले आहेत. या नियमांअर्गत जुन्या कचरा डेपोंच्या (Legacy Waste Dumpsites) सुधारणेवर भर दिला गेला आहे. ज्या कचऱ्यावर पुनर्प्रक्रिया होऊ शकत नाही किंवा ज्यापासून ऊर्जा मिळवता येत नाही, अशाच कचऱ्यापुरता लँडफिलचा वापर मर्यादित केला गेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी विलगीकरण न केलेला कचरा सॅनिटरी लँडफिलमध्ये पाठवला तर यासाठी त्यांच्यावर अधिक शुल्क आकारण्याची तरतूद या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे. विलगीकरण न केलेल्या कचऱ्यासाठीचे हे शुल्क, कचरा विलगीकरण, वाहतूक आणि प्रक्रियेच्या खर्चापेक्षा जास्त असेल. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांने अनिवार्यपणे लँडफिलचे वार्षिक लेखापरीक्षण  अर्थात ऑडिट करणे या नियमांअंतर्गत बंधनकारक केले गेले आहे, तर लँडफिलच्या कामगिरीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपण्यात आली आहे.

याशिवाय, सर्व जुन्या कचरा डेपोंचे मॅपिंग आणि मूल्यमापन अनिवार्य करण्यात आले आहे. ठराविक कालमर्यादेत बायोमायनिंग आणि बायोरेमिडिएशन प्रक्रिया राबवून अशा कचऱ्याचा निचरा करावा असे निर्देशही दिले गेले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेचा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करण्याची तरदूत यात केली आहे.

डोंगराळ भाग आणि बेटांवरील घनकचरा व्यवस्थापन

डोंगराळ क्षेत्रे आणि बेटांवरील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. याअंतर्गत पर्यटकांवर वापरकर्ता शुल्क आकारण्याची तरतुद केली गेली आहे, यासोबतच उपलब्ध कचरा व्यवस्थापन सुविधांच्या आधारावर पर्यटकांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. अशा भागांमध्ये जैव विघटनशील नसलेल्या कचऱ्यासाठीची समर्पित संकलन केंद्रे उभारली जातील. स्थानिक रहिवाशांनी आपला कचरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे द्यावा, यासाठी त्यांना प्रोत्साहनही दिले जाईल, तसेच कचरा फेकण्यापासूनही त्यांना परावृत्त केले जाईल. यासोबतच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सनी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे (SPCB) अथवा प्रदूषण नियंत्रण समित्यांनी (PCC) विहित केलेल्या नियमांनुसार ओल्या कचऱ्यावर विकेंद्रित प्रक्रिया करणे या नियमांअंतर्गत बंधनकारक केले गेले आहे.

या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची तरतूदही आहे. राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश स्तरावर मुख्य सचिव किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकीय प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठीच्या उपाययोजनांची शिफारसी करेल.

घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2026: https://egazette.gov.in/(S(xdpf55qwoxtnnwkqvmffeyba))/ViewPDF.aspx

 

* * *

सुषमा काणे/राजश्री आगाशे/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2219752) आगंतुक पटल : 10