प्रजासत्ताक दिन: भारतीय प्रजासत्ताकाची निर्मिती

प्रजासत्ताक दिन हा भारताच्या राष्ट्रीय प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. 26 जानेवारी 1950 रोजी भारताचे संविधान अंमलात येऊन 'सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक' म्हणून देशाने औपचारिकपणे आपली ओळख स्थापित केली. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळून वसाहतवादी राजवट संपुष्टात आली, तर संविधानाच्या स्वीकारामुळे कायदे, संस्थात्मक दायित्व आणि भारतीय नागरिकांच्या इच्छेवर आधारित स्वराज्यात भारताचे संक्रमण पूर्ण झाले.

लोकशाही संस्थांचे कार्य आणि देशाची विविधता प्रतिबिंबित करणाऱ्या सोहळ्याद्वारे दरवर्षी हा संविधानिक टप्पा साजरा केला जातो. नवी दिल्लीत कर्तव्य पथावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या मुख्य राष्ट्रीय समारंभ आणि संचलना द्वारे साजरा केला जाणारा प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा संवैधानिक आदर्श ठळकपणे जनसामान्यांसमोर आणतो. संचलनात लष्करी शिस्त, सांस्कृतिक वारसा आणि प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाचे समन्वित दर्शन घडविले जाते, त्यामध्ये सहभागी होणारे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे चित्ररथ भारताची सांस्कृतिक बहुलता अधोरेखित करतात. देशभरात, राज्यांच्या राजधान्या, जिल्हे, शैक्षणिक संस्था आणि स्थानिक भागातील समुदायांद्वारे ध्वजारोहण समारंभ, अधिकृत कार्यक्रम आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांमुळे प्रजासत्ताक दिन हा संविधानात समाविष्ट असलेल्या मूल्यांना आणि तत्त्वांचा पुनरुच्चार करण्याचे सामायिक नागरी निमित्त ठरतो. 

77 वा प्रजासत्ताक दिन: वंदे मातरम् ची 150 वर्षपूर्ती

77 व्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याचे "वंदे मातरम् ची 150 वर्षे" या मध्यवर्ती संकल्पनेच्या आधारे आयोजन केले जाणार आहे. हे राष्ट्रीय गीत केंद्रस्थानी ठेवून त्याला स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक अभिव्यक्ती आणि सद्यकालीन राष्ट्रीय आकांक्षा यांची जोड देऊन पूर्णतः संकल्पनेवर बेतलेले संपूर्ण संचलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्ररथ, सार्वजनिक स्पर्धा आणि आउटरीच कार्यक्रमाद्वारे प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाणार आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर, 2026 च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनाचे लोकांच्या अधिक सहभागासह भव्य समारंभ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या रुपात नियोजन करण्यात आले आहे. युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष या समारंभाचे प्रमुख पाहुणे असतील, ही गोष्ट भारताच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय भागीदारांसोबतच्या संबंधाचे दर्शन घडविणारी अहे. या वर्षीच्या संचलनामध्ये प्रथमच भारतीय सैन्याच्या पारंपारिक पथकांचे संचलन आणि सेवा सादरीकरणांसोबतच बॅटल अ‍ॅरे स्वरूपही पहायला मिळेल.

2026 च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनातील महत्त्वाच्या कार्यक्रमांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

स्वातंत्र्य का मंत्र - वंदे मातरम आणि समृद्धी का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत या विषयांवर आधारित असलेले राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय मंत्रालयांनी सादर केलेले एकूण 30 चित्ररथ.

कर्तव्य पथावरील सांस्कृतिक सादरीकरणात सुमारे 2,500 कलाकारांचा सहभाग.

देशभरातून आमंत्रित केलेले सुमारे 10,000 खास पाहुणे, त्यामध्ये शेतकरी, कारागीर, शास्त्रज्ञ, नवोन्मेषक, महिला उद्योजक, विद्यार्थी, खेळाडू, प्रमुख सरकारी योजनांचे लाभार्थी आणि आघाडीवर काम करणारे कामगार यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे.
समारंभाच्या स्थळापलीकडे लोकसहभाग अधिक वाढावा यासाठी संचलनाच्या जोडीला, प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला नागरिक-केंद्रित उपक्रमांची मालिका सुरू करण्यात आली आहे. MyGov आणि MY Bharat सारख्या व्यासपीठांद्वारे, सरकारने नागरिकांना - विशेषतः तरुणांना आणि सर्जनशील समुदायांना - प्रजासत्ताक दिनाच्या संकल्पनेशी जोडण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धांचे आयोजन केले. त्यामध्ये पुढील स्पर्धाचा समावेश आहे:

• स्वतंत्रता का मंत्र - वंदे मातरम या विषयावर निबंध स्पर्धा.
• समृद्धी का मंत्र - आत्मनिर्भर भारत या विषयावरील चित्रकला स्पर्धा.
• वंदे मातरम गीताच्या सादरीकरणासह गायन स्पर्धा.

वंदे मातरमची उत्क्रांती, अंतराळ आणि क्रीडा क्षेत्रातील भारताची कामगिरी आणि राष्ट्रीय विकास उपक्रम यासारख्या विषयांवरील प्रश्नमंजुषा.

या उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रजासत्ताक दिन 2026 साठी समर्पित माय भारत पोर्टलद्वारे सुविधा उपलब्ध आहे, त्याद्वारे नोंदणी, समन्वय आणि संपर्क करता येऊ शकेल. निवड झालेल्या विजेत्यांना प्रजासत्ताक दिनाशी संबंधित कार्यक्रमांसाठी देखील आमंत्रित केले जाते, त्यामुळे सार्वजनिक सहभाग आणि राष्ट्रीय सोहळा यांच्यात थेट दुवा निर्माण होतो.

मध्यवर्ती संकल्पनेवर-आधारित संचलन, व्यापक सार्वजनिक उपस्थिती आणि देशव्यापी सहभागात्मक कार्यक्रम या सर्व गोष्टींमुळे 77 वा प्रजासत्ताक दिन हा समारंभाच्या परंपरेला समावेशक सहभागाशी जोडणारा सोहळा ठरणार असून, त्यामुळे नागरिकांना प्रेक्षक आणि सहभागी अशा दोन्ही पद्धतीने कार्यक्रमात सहभागी होण्याची मुभा आहे.

26 जानेवारी: पूर्ण स्वराज्यापासून संविधानापर्यंत

26 जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय हा भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या दोन दशकांहून अधिक काळच्या टप्प्यांमध्ये  - 1930 मध्ये पूर्ण स्वातंत्र्याच्या ठाम घोषणेपासून ते 1950 मध्ये स्वराज्याच्या संवैधानिक व्यवस्थेचा औपचारिक स्वीकार करण्यापर्यंत भारताची संवैधानिक सुरुवात झाल्याचे ठसविण्यासाठी जाणीवपूर्वक केलेल्या ऐतिहासिक निवडीचे द्योतक आहे.  हा प्रवास समजून घेण्यासाठी, प्रजासत्ताक दिन स्वतः समजून घेणे आवश्यक आहे, कारण त्यातून राजकीय आकांक्षा हळूहळू स्थायी संवैधानिक व्यवस्थेत कशा रूपांतरित झाल्या हे दिसून येते.

भारताची स्वातंत्र्याकडून प्रजासत्ताकाकडे झालेली वाटचाल

26 जानेवारी 1930 - पूर्ण स्वराज्याची हाक

देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात स्वीकारण्यात आलेल्या ठरावांनंतर 1929 मध्ये पूर्ण स्वराज्याची (संपूर्ण स्वातंत्र्य) मागणी हे औपचारिक राजकीय ध्येय बनली. 26 जानेवारी 1930 रोजी, देशभरातील भारतीयांनी पूर्ण स्वराज्य दिन साजरा केला, संपूर्ण स्वराज्याच्या ध्येयासाठी आणि ब्रिटिश राजवटीच्या अधिपत्याखालील देश हा दर्जा नाकारण्याचा निर्धार केला. या घोषणेमुळे आणि देशव्यापी त्याचे पालन केल्याने स्वातंत्र्य चळवळीत एक निर्णायक बदल होऊन वसाहतवादी राजवटीखालील घटनात्मक सुधारणांच्या मागण्यांपलीकडे जाणारे स्पष्ट राजकीय ध्येय स्पष्ट झाले.

9 डिसेंबर 1946 - संविधान सभेच्या कामास सुरूवात.

भारताच्या संविधान सभेची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभागृहात, म्हणजे संसद भवनातील  आताच्या सेंट्रल हॉलमध्ये झाली. यामुळे भारताच्या संविधान निर्मिती प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात झाली. स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार करण्याची जबाबदारी असलेल्या या सभेने हे ऐतिहासिक कार्य पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षे, अकरा महिने आणि सतरा दिवस काम केले. या 165 दिवसांच्या काळात अकरा सत्रे झाली, त्यातील 114 दिवस पूर्णतः संविधानाच्या मसुद्या सविस्तर चर्चा केली गेली. प्रांतीय कायदेमंडळांनी, संस्थानांच्या प्रतिनिधींसह, अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे तिच्या सदस्यांची निवड केली, त्यामुळे संविधान व्यापक प्रतिनिधित्वात्मक आणि विचारपूर्वक प्रक्रियेद्वारे आकारास येईल हे सुनिश्चित झाले.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, जवळपास दोन शतकांच्या वसाहतवादी राजवटीचा अंत झाला. सत्तेचे हस्तांतरण हे देशभरातील नेत्यांनी, स्वातंत्र्य चळवळींनी आणि सामान्य नागरिकांच्या नेतृत्वखाली दिल्या गेलेल्या दीर्घ आणि शाश्वत स्वातंत्र्य लढ्याचा कळसाध्याय होता. स्वातंत्र्याने भारतीय लोकांचे राजकीय सार्वभौमत्व पुनर्स्थापित होऊन नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाने लोकशाही आदर्श, एकता आणि आत्मनिर्धारावर आधारित आपले भविष्य घडवण्यास सुरुवात केली राष्ट्र उभारणीचे कार्य सुरू झाले.

अंबादास यादव/मंजिरी गानू/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai