ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਸੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਨਪਥ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ; ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ); ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਐੱਨਡੀਐੱਮਏ); ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਸੀਈਏ); ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਓਈਐੱਫਐਂਡਸੀਸੀ); ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐੱਮਡੀ); ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਜੀਐੱਸਆਈ); ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਰਐੱਸਸੀ); ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਯੋਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 28 ਰਾਜ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ (3) ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਨਸੀਡੀਐੱਸ) ਦਾ ਗਠਨ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਿਟੀ  (ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ) ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

 

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੈਮ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮ ਮਾਲਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਸਫਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

i. ਧਾਰਾ (38) ਤੋਂ ਧਾਰਾ (40) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਸੀਡੀਐੱਸਈ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ,

ii. ਧਾਰਾ (27) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ-ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ

iii. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ,

iv, ਧਾਰਾ 35(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਧਰ 2 (ਐੱਸਕਿਊਆਰਏ) ਅਤੇ ਪੱਧਰ 3 (ਕਿਊਆਰਏ) ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ

v. ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਡੈਮ/ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ, ਧਾਰਾ (26) ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ,

vi. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਵਿਧੀ,

vii. ਭੂਚਾਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ,

viii. ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ।

ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਸੀਡੀਐੱਸਈ, ਐੱਸਕਿਉਆਰਏ, ਅਤੇ ਕਿਉਆਰਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡੈਮ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਹਨ। 

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸੀਡੀਐੱਸਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡਰਾਫਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀ-ਫਿਲ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

ਐੱਸਕਿਉਆਰਏ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਰ-ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੂਚਾਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਐੱਸਏ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।  

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। 

 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

*********

ਐੱਨਡੀ/ਏਕੇ

(Release ID: 2216979) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 30