नवी दिल्‍ली, 20 जानेवारी 2026

 

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयच्या  वतीने पुण्यातील सिम्बायोसिस स्किल आणि प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी इथे दोन दिवसीय जन शिक्षण संस्थान (JSS) विभागीय परिषद तथा भागधारक सल्लामसलत आणि प्रगती आढावा कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. आज या परिदेचा यशस्वी समारोप झाला. या परिषदेच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकातील लोकांसाठी सर्वसमावेशक, समुदाय-आधारित कौशल्य आणि शाश्वत उपजीविका निर्मितीला बळकटी देण्याप्रति  केंद्र सरकारची वचनबद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित या परिषदेच्या निमित्ताने 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 152 जन शिक्षण संस्था सहभागी झाल्या होत्या. या कार्यक्रमात जन शिक्षण संस्थानचे कार्यकर्ते, मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, जन शिक्षण संस्थान संचालनालय, राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु उद्योग विकास संस्थेचे (NIESBUD) प्रतिनिधी आणि शैक्षणिक भागीदार एकत्र आले होते. आजवरच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, व्यवस्थेतील सुधारणांवर चर्चा करणे आणि जन शिक्षण संस्थानच्या परिसंस्थेमध्ये संस्थात्मक क्षमता निर्माण करण्याच्या उद्दिष्टाने ही परिषद आयोजित करण्यात आली होती.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या सचिव देबश्री मुखर्जी या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. यावेळी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव निरंजन कुमार सुधांशू आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते. या परिषदेत रोजगारक्षमता, उद्योजकता आणि उपजीविकेच्या संधी मजबूत करण्यावर प्रामुख्याने भर देण्यात आला.

यावेळी देबश्री मुखर्जी यांनी या परिषदेला संबोधित केले. भारतातील सर्वसमावेशक कौशल्यासाठी जन शिक्षण संस्था केंद्रस्थानी आहेत असे त्या म्हणाल्या. माजी विद्यार्थ्यांशी संपर्क मजबूत करणे, बाजारपेठेतील मागणीनुसार कौशल्ये आत्मसात करणे आणि वित्त तसेच बाजारपेठेशी जोडून घेत उद्योजकतेला पाठबळ देणे अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून, प्रशिक्षणाकडून प्रत्यक्ष फलनिष्पत्तीच्या दिशेने जाणे यावर भर असल्याचे त्यांनी सांगितले. पारंपारिक कौशल्यांचे आधुनिकीकरण करणे, यशोगाथांची व्याप्ती वाढवणे या माध्यमातून तळागाळापर्यंत झिरपलेला कौशल्य विकास, महिला आणि उपेक्षित समुदायांसाठी शाश्वत उपजीविका, सन्मान आणि सक्षमीकरणाकडे नेईल याची सुनिश्चिती करणे हे आपले ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु उद्योग विकास संस्थेमधील तज्ज्ञ आणि सिम्बायोसिस स्किल आणि प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीच्या प्राध्यापकांनी रोजगार कौशल्ये आणि उद्योजकता विकासावर विशेष सत्रे घेतली. राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु उद्योग विकास संस्थेच्या महासंचालक डॉ. पूनम सिन्हा आणि सिम्बायोसिसच्या प्रो-चांसलर डॉ. स्वाती मुजुमदार यांनी या सत्रांच्या सूत्रधार म्हणून जबाबदारी पार पाडली. त्यांनी तळागाळातील शिकवण्यावर भर असलेला कौशल्य विकास, कामासाठीची सज्जता आणि उद्योगभिमुख विचारसरणीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

उपजीविकेच्या शाश्वततेमध्ये आर्थिक समावेशनाची  महत्वाची भूमिका  ओळखून, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि एनआयईएसबीयूडी च्या तज्ञांबरोबर आर्थिक आणि पतपुरवठा संबंधांवर एक विशेष सत्र आयोजित करण्यात आले. जेएसएस लाभार्थ्यांना कौशल्यांचे शाश्वत उत्पन्नाच्या संधींमध्ये रूपांतर करता यावे, यासाठी या सत्रात मजबूत बँक जोडणी, आर्थिक साक्षरता आणि संरचित सहाय्य प्रणालीची गरज, यावर भर देण्यात आला.

संकल्पना-आधारित चर्चांव्यतिरिक्त, या परिषदेत कौशल्य विकासाच्या अंमलबजावणीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल साधनांचा वापर, प्रशासकीय सुधारणा, 'एसआयडीएच' पोर्टलचे अनुपालन, उपजीविका केंद्रांचे सक्षमीकरण आणि जेएसएस उत्पादनांसाठी ब्रँडिंग व बाजारपेठेतील प्रवेश सुधारणे या विषयांवर सत्रे आयोजित करण्यात आली होती.

परिषदेचा एक भाग म्हणून जेएसएस प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते, यात विविध प्रदेशांतील जेएसएस लाभार्थ्यांनी विकसित केलेली निवडक सर्वोत्तम उत्पादने प्रदर्शित करण्यात आली होती. या प्रदर्शनाने योजनेअंतर्गत जोपासलेल्या तळागाळातील कौशल्यांची आणि स्थानिक हस्तकलांची विविधता अधोरेखित करण्यात आली, तसेच सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण करण्यासाठी आणि बाजारातील अस्तित्व वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. एमएसडीईच्या सचिवांनी सिम्बायोसिस स्किल अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमधील स्किल लॅब्सनाही भेट दिली, या ठिकाणी त्यांना आधुनिक प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा आणि व्यावसायिक शिक्षणातील नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोनाची माहिती मिळाली.

कार्यशाळेदरम्यान झालेल्या भागधारकांची सल्लामसलत आणि गटचर्चेमध्ये चालू आर्थिक वर्षातील जेएसएसच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेणे, प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे, रोजगारक्षमता आणि उद्योजकतेचे परिणाम बळकट करणे, पतपुरवठा आणि बाजारपेठेशी असलेले संबंध वाढवणे, तसेच प्रशासकीय आणि कार्यान्वयनविषयक आव्हाने हाताळणे, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

जन शिक्षण संस्थान योजना, ही एमएसडीई द्वारे बिगर-सरकारी संस्थांद्वारे राबवली जाणारी एक केंद्रीय क्षेत्र योजना असून, यात अशिक्षित, नव-साक्षर व्यक्ती, शाळा बाह्य मूले आणि समाजातील वंचित घटकांना अनौपचारिक पद्धतीने व्यावसायिक कौशल्ये प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. यात महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक आणि इतर वंचित गटांवर विशेष भर दिला जातो. ही योजना ग्रामीण, आदिवासी, आकांक्षी आणि दुर्गम भागांमध्ये घरोघरी जाऊन कौशल्य प्रशिक्षण आणि उपजीविकेसाठी सहाय्य पुरवण्यात महत्वाची  भूमिका बजावते, तसेच डिसेंबर 2025 पर्यंत या योजनेअंतर्गत 34 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले, एकूण सहभागात महिलांचा वाटा 83 टक्क्यांहून अधिक आहे.

जन शिक्षण संस्थांना भारत सरकारची तळागाळापर्यंत कौशल्य पोहोचवणारी संस्था म्हणून आणखी मजबूत करण्याच्या दृढ वचनबद्धतेने या परिषदेचा समारोप झाला. यामुळे कौशल्य हे केवळ रोजगार आणि उत्पन्नच नव्हे, तर प्रतिष्ठा, लवचिकता आणि समावेशक विकासाचीही खात्री देईल.

 

* * *

सुषमा काणे/तुषार पवार/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2216644) आगंतुक पटल : 22