नवी दिल्‍ली, 20 जानेवारी 2026

राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर वापरकर्ता शुल्क  भरण्याच्या नियमांचे अनुपालन अधिक कडक करण्यासाठी, भारत सरकारने 'केंद्रीय मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, 2026' अधिसूचित केले आहेत. याद्वारे 'केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989' मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांचा उद्देश वापरकर्ता शुल्काच्या नियमांचे पालन सुधारणे, इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाची (ETC) कार्यक्षमता वाढवणे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल चोरीला आळा घालणे हा आहे.

सुधारित नियमांनुसार, 'थकीत वापरकर्ता शुल्क' अशी एक नवीन व्याख्या समाविष्ट करण्यात आली आहे. याचा संदर्भ राष्ट्रीय महामार्गाच्या अशा विभागासाठी देय असलेल्या शुल्काशी आहे, जिथे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन प्रणालीने वाहनाच्या जाण्याची नोंद केली आहे, परंतु राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956 नुसार लागू असलेले शुल्क प्राप्त झालेले नाही.

या सुधारणांनुसार, न भरलेले राष्ट्रीय महामार्ग वापरकर्ता शुल्क भरण्याची अट आता वाहन-संबंधित सेवांशी जोडण्यात आली आहे. तरतुदींनुसार, जोपर्यंत थकीत वापरकर्ता शुल्क भरले जात नाही, तोपर्यंत मालकी हक्क हस्तांतरण किंवा वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेण्यासाठी लागणारे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) दिले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण किंवा ते तयार करण्याची परवानगी देखील जोपर्यंत थकबाकी पूर्णपणे भरली जात नाही, तोपर्यंत दिली जाणार नाही. नॅशनल परमिट  घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांसाठी, सुधारित नियमांनुसार वाहनावर कोणतेही थकीत वापरकर्ता शुल्क न लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

फॉर्म 28' मध्येही संबंधित बदल करण्यात आले आहेत, ज्यानुसार आता अर्जदारांना त्यांच्या वाहनावर कोणत्याही टोल नाक्यावर थकीत वापरकर्ता शुल्काची मागणी प्रलंबित आहे का, याचा खुलासा संबंधित तपशिलांसह करणे आवश्यक आहे. डिजिटल प्रक्रियांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, हे नियम नियुक्त ऑनलाइन पोर्टलद्वारे 'फॉर्म 28' च्या संबंधित भागांचे इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात वितरण करण्यास देखील सक्षम करतात.

या सुधारणा 11 जुलै 2025 रोजी एका राजपत्र अधिसूचनेद्वारे  प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमांच्या मसुद्यानंतर जारी करण्यात आल्या आहेत, ज्याद्वारे संबंधित भागधारक आणि सामान्य जनतेकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. प्राप्त झालेल्या प्रतिक्रियांवर काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, भारत सरकारने सुधारित नियमांना अंतिम रूप देऊन ते अधिसूचित केले आहेत.

या सुधारणांमुळे NHAI ला देशभर पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग जाळ्याचा शाश्वत विकास आणि देखभालीसाठी पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित टोलिंग प्रणाली विकसित करण्यास मदत होईल.

* * *

सुषमा काणे/शैलेश पाटील/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai