ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (CEA)  ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 16 ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ (CEA)  ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਈਏ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 220 ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਚੋਣਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 18 ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਜੈਕਸਨ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਦਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਲਿਮਿਟੇਡ ਮੁੰਬਈ; ਐੱਸਈ, ਐੱਸਈਸੀ ਐਂਡ ਈ. ਕੰਪਨੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਕੋਲਕਾਤਾ; ਐੱਨਈ ਐਂਡ ਈਸੀ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਗੋਰਖਪੁਰ, ਰੇਲਵੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਬੀਕਾਨੇਰ; ਅਤੇ ਈਸਟਰਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਲਕਾਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ (ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੈਂਡਬੁੱਕ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੂਝ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਮੋਨਿਕਾ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਪਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਐੱਮਐੱਸਸੀਐੱਸ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਥਾਪਨਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਐੱਸ.ਕੇ.ਰਾਏ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਜੂਦ ਸਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਰੇਣੂ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਵਾਰਤਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

****

 ਏਕੇ