ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਸੀ-ਐੱਨਬੀਡਬਲਿਊਐੱਲ) ਦੀ 88ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੰਪੰਨ  ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੰਭਾਲ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀਆਂ, ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 70 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਜੇਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ, 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।

ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 17 ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ  ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏਟੀਆਰ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਪਰਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ’ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਨਬੀਡਬਲਿਊਐੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਣ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

*****

ਵੀਐੱਮ