ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ 28ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (CSPOC) ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 29ਵੀਂ CSPOC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰ ਲਿੰਡਸੇ ਹੋਇਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ CSPOC ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ - ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਐੱਸਪੀਓਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28ਵੇਂ ਸੀਐੱਸਪੀਓਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਐੱਸਪੀਓਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ - ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ CSPOC ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਸੰਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰ ਲਿੰਡਸੇ ਹੋਇਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੀਐੱਸਪੀਓਸੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 28ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ (CSPOC) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਠੋਸ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ

ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੀਐੱਸਪੀਓਸੀ 2026 ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਸਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਸਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰੱਥਕ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਛੋਟੀਆਂ-ਸੰਸਦਾਂ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

************

ਏਐੱਮ /ਏਕੇ

(Release ID: 2216007) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 47