ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
"ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ": ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ
Posted On:
16 JAN 2026 7:25PM by PIB Chandigarh
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ (DoF) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMMSY), ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (FIDF), ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਯ ਕਿਸਾਨ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਸਹਿ-ਯੋਜਨਾ (PM-MKSSY) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਨਗਣਨਾ 2025, ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ, ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਏਪੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ, NASC ਕੰਪਲੈਕਸ, ਪੂਸਾ ਰੋਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ICAR ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਘ (SFAC), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (NAFED), ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (MPEDA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਐਕੁਆ-ਪਾਰਕਸ, ਸੀਵੀਡ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਤਟਵਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ (CRCFVs), ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੀਫ਼ਸ ਅਤੇ ਕਲਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਲਿਖੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਪਟੇਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਨ ਧਾਨਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਇਨਲੈਂਡ) ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਮਹਿਰਾ, ਨੇ ਇਨਲੈਂਡ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲਸਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਉੱਚ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪਸ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਮਰੀਨ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਤੂ ਕੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਰੀਕਲਚਰ ਵਿਕਾਸ (2025) ਲਈ ਐੱਸਓਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਬਾਇਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਮੈਰੀਕਲਚਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਤਟਰੇਖਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਨਫਿਸ਼, ਸ਼ੈਲਫਿਸ਼, ਆਈਐੱਮਟੀਏ, ਸੀਵੀਡ, ਅਤੇ ਓਪਨ-ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਫਿਊਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਮਪੀਈਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੋਡਾ ਵੈਂਕਟ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ, ਮੱਛੀ-ਵੇਸਟ ਰਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ, ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਜੇਕੇ ਜੇਨਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਕੈਚ-ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟਾਕ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਗੁਣਾਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਨਐੱਫਡੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾ. ਬਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਬਿਹਰਾ ਨੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ, ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਰਾਉਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਚੇਨ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਲੇਖਾ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਨੇ ਪੀਐੱਮਐੱਮਐੱਸਵਾਈ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਗ੍ਰਿਨਸਨ ਜੌਰਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ICAR-CMFRI, ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਜਨਗਣਨਾ 2025 ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਸਿੰਕ੍ਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ FSI ਡੇਟਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਗਾਡਰੇ (ਗਾਡਰੇ ਮਰੀਨ ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੇ ਸੂਰੀਮੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, TSA-ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ NFDB ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਵੀਡ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਬ-1 ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਤਾਜ਼ੇ ਰੇਨਬੋ ਟਰਾਊਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ITBP ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਨੂੰ ਟਰਾਊਟ ਕਲਸਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕੁਆਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਸੀਵੀਡ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ (DISHA) ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੇ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NFDB ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ C6 ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਕੁਆਪਾਰਕਸ, ਝਾਰਖੰਡ 'ਤੇ ਮਤਸਯ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, DAJGUA, ਮੋਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਲਪੀਆ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ SC/ST ਅਤੇ DAJGUA ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕੁਆਪਾਰਕ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸਟਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਭੰਡਾਰ-ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
************
ਜੇ.ਪੀ., ਏਕੇ
(Release ID: 2215932)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 78