भारत सरकारचे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, महाराष्ट्रात पुण्यातील सिंबॉयसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक विद्यापीठाच्या सभागृहामध्ये 19-20 जानेवारी 2026 दरम्यान दोन दिवसीय जन शिक्षण संस्था विभागीय परिषद आणि भागीदार सल्ला मसलत आणि प्रगती आढावा कार्यशाळेचे आयोजन करणार आहे.

परिषदेमध्ये, एमएसडीईचे अधिकारी,जन शिक्षण संस्था संचालनालय, राष्ट्रीय उद्योजकता आणि लघु उद्योग विकास संस्था आणि इतर प्रमुख भागीदारांसह 11 राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशातील 152 जन शिक्षण संस्थाचे प्रतिनिधी एकत्र येणार आहेत.

जन शिक्षण संस्था योजना ही एमएसडीईद्वारे बिगर सरकारी संस्थांमार्फत राबवण्यात येणारी केंद्र-स्तरीय योजना आहे, जिचा उद्देश  निरक्षर, नवसाक्षर व्यक्ती, शाळा सोडलेल्या व्यक्ती आणि समाजातील वंचित घटकांना अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे हा आहे. त्यामध्ये महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक आणि इतर मागासलेल्या गटांवर भर दिला जातो. सद्यस्थितीत 26 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 294 जेएसएस कार्यरत असून, 51 एनएसक्यूएफ निगडित अभ्यासक्रमांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षण देत आहेत आणि तळागाळातील लोकांना उपजीविकेच्या निर्मितीला साहाय्य करत आहेत.

31 डिसेंबर 2025 पर्यंत, जेएसएस योजनेअंतर्गत 34 लाख लाभार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, त्यापैकी 28.3 लाख महिला आहेत, ज्यामुळे महिला नेतृत्व विकासावर योजनेचा असणारा विशेष भर अधोरेखित होताना दिसतो आहे. उपकेंद्रांच्या माध्यमातून आकांक्षित जिल्हे, आदिवासी प्रदेश, नक्षलवादग्रस्त प्रदेश, सीमावर्ती आणि दुर्गम भागांमध्ये घरोघरी जाऊन हे प्रशिक्षण दिले जाते आहे.

पुणे परिषद ही प्रमुख संस्थात्मक व्यासपीठ म्हणून खालील बाबींसाठी महत्त्वाचे कार्य करेलः

• 2025-26 या आर्थिक वर्षांत सहभागी जन शिक्षण संस्थांच्या भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेणे.
• धोरणे, मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुधारणा आणि अंमलबजावणीतील आव्हानांवर भागीदारांचा रचनात्मक सल्ला घेणे.
• जनशिक्षण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची रोजगारक्षमता कौशल्ये, उद्योजकता विकास, उपजीविका प्रोत्साहन, पतपुरवठा जोडणी आणि आर्थिक व्यवस्थापन यांमधील क्षमता बळकट करणे.
• कार्यक्रम अंमलबजावणीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणि डिजीटल साधनांच्या वापरासह मागणी आधारित आणि उदयोन्मुख कौशल्य क्षेत्रांची ओळख पटवणे.

या परिषदेत, विषयाधारित क्षमता बांधणी सत्रे, सिंबॉयसिस कौशल्य आणि व्यावसायिक  विद्यापीठातील आधुनिक कौशल्य प्रयोगशाळेला भेट आणि सर्वोत्तम पद्धती आणि स्थानिक पातळीवरील जन शिक्षण संस्थेच्या उत्पादनांचे प्रदर्शन यांचाही समावेश असेल.

20 जानेवारी 2026 रोजी होणाऱ्या समारोप सत्राला, केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या सचिव देबश्री मुखर्जी यांच्यासह मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी संबोधित करणार आहेत. या वेळी जेएसएस योजनेच्या भविष्यातील सक्षमीकरणासाठी परिषदेतील मुखअय निष्कर्ष आणि शिफारसी एकत्रित केल्या जातील.

एमएसडीईच्या सर्वसमावेशक विकास आणि केंद्र सरकारच्या कुशल, आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाशी सुसंगत, समुदाय- आधारित कौशल्य विकास उपक्रमांची परिणामकारकता, गुणवत्ता आणि पोहोच वाढवण्यासाठी प्रयत्नांचा ही परिषद एक भाग आहे. 

***

शैलेश पाटील/विजयालक्ष्मी साळवी साने/परशुराम कोर