नवी दिल्ली 17 जानेवारी 2026

पंतप्रधान सेतू (अद्ययावत आयटीआय संस्थांच्या माध्यमातून पंतप्रधान कौशल्य आणि रोजगारक्षमता परिवर्तन) उपक्रमाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग (एमएसडीई) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या भागीदारीसह, पुण्यात प्रमुख उद्योग परिषदेचे आयोजन करणार आहे.विकसित भारत संकल्पनेला अनुसरत पंतप्रधानांनी जाहीर केलेला हा महत्त्वाचा उपक्रम भविष्यवेधी आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठरेल असा कर्मचारीवर्ग निर्माण करण्याच्या हेतूने हाती घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान-सेतू योजनेतील उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील अंमलबजावणी आराखड्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने पुणे येथील यशदा संस्थेत (यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी) तर्फे ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहे. बांधकाम, वस्त्रोद्योग,वाहन उद्योग, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल आणि वायू तसेच नवीकरणीयउर्जा अशा अनेक क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या 50 हून अधिक पात्र कंपन्या या कार्यशाळेत सहभागी होणार आहेत. केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय सचिव देवश्री मुखर्जी तसेच महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोन्मेष विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा या  कार्यक्रमाचे सहअध्यक्षपद भूषवणार असून या दोन्ही अधिकारी त्या भागातील आयटीआयसंस्था आणि उद्योगांना भेट देखील देणार आहेत.

पीएम-सेतू हा उपक्रम हब आणि स्पोक पद्धतीच्या माध्यमातून  देशभरातील 1,000 सरकारी आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करणार असून प्रगत पायाभूत सुविधा तसेच आधुनिक प्रशिक्षण सुविधा यांसाठी 200 हब आयटीआय संस्थांना पाठबळ देण्यात येणार आहे आणि विविध जिल्ह्यांतील 800 आयटीआय स्पोक संस्थांपर्यंत प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. अँकर उद्योगांसह समूह आधारित भागीदारीच्या माध्यमातून मागणीमुळे प्रेरित प्रशिक्षण, शिकाऊ उमेदवारी तसेच सशक्त नोकऱ्यांचे लिंकेजेस शक्य करत ही योजना आयटीआय संस्थांना  सरकारी मालकीच्या मात्र उद्योगांद्वारे संचालित संस्थांच्या रुपात स्थापित करते. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पीएम-एसेतू कशा प्रकारे उद्योगांसाठी नियतकालिक प्रतिबद्धतेच्या पलीकडे जात संरचित व्यासपीठ उभारतो आणि प्रशासन तसेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होत कौशल्य परिसंस्थेमध्ये टिकाऊ भूमिका बजावतो यावर ही कार्यशाळा अधिक भर देईल. समूह नमुन्याच्या माध्यमातून, उद्योग क्षेत्रातील भागीदारांना संस्थात्मक प्रशासनात थेट योगदान देणे शक्य होईल, वास्तव वेळेतील कामगार बाजारपेठेच्या गरजांशी जुळणारे प्रशिक्षण निश्चित करता येईल, अभ्यासक्रम आणि अध्यापनशास्त्र यांतील सुधारणांना समर्थन मिळेल, शिक्षक वर्गाचे अपस्किलिंग शक्य होईल तसेच शिकाऊ उमेदवारी आणि नेमणुकीच्या पद्धती यांचे बळकटीकरण करुन भर्ती प्रकियेचा खर्च कमी करत, उत्पादकता वाढवून आणि उद्योगांच्या मापदंडांशी जुळणाऱ्या नोकऱ्यांसाठी तयार प्रतिभांची उपलब्धता सुनिश्चित करता येईल.

या योजनेची पायाभूत स्तरावर अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने प्रगती सुरु असतानाच,  राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी यासंदर्भातील पूर्वतयारी प्रक्रिया देखील सुरु केली असून, सुरुवातीच्या समूहांसाठी देशातील 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश निश्चित करण्यात आले आहेत आणि 25 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांनी त्यांच्या राज्य सुकाणू समित्यांना सूचित केले आहे.  

राज्यांतील व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि रोजगारक्षमताविषयक निष्कर्ष अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने सदर कार्यशाळेचा भाग म्हणून उद्योग आणि संस्थात्मक भागीदारांचे औपचारिकीकरण करण्यासाठी सामंजस्य करारांचे आदानप्रदान देखील करण्यात येणार आहे.

व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालय (डीव्हीईटी), महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि फियाट इंडिया, श्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया, अनुदीप फौंडेशन यांच्यातील करार तसेच डीव्हीईटी आणि एसडीएन/वाधवानी यांच्यातील करारांचा यामध्ये समावेश आहे.

उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक शिक्षण संस्था उभारणे, भविष्यवेधी अभ्यासक्रम तयार करणे आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या विकास क्षेत्रांसाठी मजबूत प्रतिभेचा ओघ निर्माण करणे या उद्देशाने सरकार आणि उद्योग क्षेत्रा कशा प्रकारे सहयोग देईल याची परिभाषा करत पीएम-सेतू हा उपक्रम म्हणजे भारताच्या कौशल्यविषयक प्रवासातील महत्त्वाचा क्षण ठरणार आहे. संस्थात्मक प्रशासन बळकट करत, प्रशिक्षण परिसंस्थांचे आधुनिकीकरण करत आणि कौशल्यांना कामगार बाजाराच्या मागणीशी जुळवून घेत ही योजना विकसित भारतातील संधींसाठी भारतातील युवा वर्गाला सज्ज करण्यात निर्णायक भूमिका बजावेल.

***

अंबादास यादव/संजना चिटणीस/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com