ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ  ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ-

• • ਖੇਤੀਬਾੜੀ –ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ।
  • ਸਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ), 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ/ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12.83 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 56,542 ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1   ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ-

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 4064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ (ਬੀਈ) ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਦੀ ਸੋਧ ਅਨੁਮਾਨ (Revised Estimate -ਆਰਈ) 3571.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13.79 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

2        ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ

• ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੌਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ (ਜੀਵੀਏ) 2014-15 ਵਿੱਚ 1.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2.24 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪਹਿਲੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ)।
• ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 7.33 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
• ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2014-15 ਵਿੱਚ 13.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਸਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ), 2023-24 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ/ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 12.83 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

3        ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪਲਬਧੀਆਂ-

ਏ        ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ)

• ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਨੂੰ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਲਈ 2016-20 (ਜਿਸ ਨੂੰ 2020-21 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ, ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 94 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ/ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਮਰੱਥਾ 28.48 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 365.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.4 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 0.09 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ/ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1618 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1185 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 270.51 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ 21917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 7.22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ/ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
• ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਐੱਨਏਬੀਕੌਨ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
• ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31.07.2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (2021-22 ਤੋਂ 2025 -26) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ” (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਲਈ 1920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

1. ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ (i) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ –ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ  (ICCVAl) ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (FSQAI) ਦੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 100 ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ (FTLs)  ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
2. 50 ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੀਡੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 07.08.2024 ਅਤੇ 25.07.2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 21 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 14 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3. ਐੱਨਏਬੀਐੱਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 100 ਭੋਜਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 20.11.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20.01.2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਬੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ ਸਕੀਮ

• ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਈਜ਼ਿਜ ਸਕੀਮ (PMFME) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਕੰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ 2 ਲੱਖ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ’ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕਡ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 56,543 ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 63,108 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 240.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੁਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 8 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ/ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ/ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
• ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੀਐੱਮਐੱਫਐੱਮਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਕੰਡ ਸਬਸਿਡੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓ), ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHG) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1,72,707 ਲੋਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 3.76 ਲੱਖ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHGs) ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ 1282.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਡੀਓਪੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ 208.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ 76 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 23 ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ /ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ/ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ 27 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (NAFED ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ 2) ਅਤੇ 25 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

C. ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ (PLISFPI)

• ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ - "ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ (PLISFPI)" ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 31.03.2021 ਨੂੰ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2021-22 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹਨ- ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੇਰੈਲਾ ਪਨੀਰ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ I) ਵਰਗੇ ਰੈੱਡੀ-ਟੂ-ਕੁੱਕ/ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (RTC/RTE) ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ II) ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ/ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ III), ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ-ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਸ਼ੈਲਫ ਸਪੇਸ ਰੈਂਟਲ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। PLISFPI ਅਧੀਨ ਬੱਚਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ (PLISMBP) ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ RTC/RTE ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PLI ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ (PLISFPI) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 170 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 9,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 34 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 161 ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ  ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,162,553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

4        “ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ-2025” ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ – [WFI ਡਿਵੀਜ਼ਨ]

• ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25-28 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ “ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ (WFI)” ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰਾਂ, ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ, ਫੂਡ ਰਿਟੇਲਰਾਂ, ਆਦਿ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

• ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ 100,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ, ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਭੋਜਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫੂਡ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਭਾਰਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਵੇਲੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ (a) ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (b) ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ; (c) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ; (d) ਰੈਡੀ –ਟੂ-ਈਟ/ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਕੁੱਕ; (e) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ; ਅਤੇ (f) ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
• ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ-2025 ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਿਤ੍ਰੀ ਪਾਤਰੂਸ਼ੇਵ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ, ਆਯੁਸ਼ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪਰਾਓ ਜਾਧਵ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
• 25 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮੂਲ, ਬੀਕਾਨੇਰਵਾਲਾ, ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ, ਆਈਟੀਸੀ, ਮੋਂਡੇਲੇਜ਼, ਡੈਨੋਨ, ਲੁਲੁ, ਟੈਟ੍ਰਾਪੈਕ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਖਪਤਕਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸੀਈਓ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੀਈਓ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਢਾਂਚੇ, ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ, ਵਪਾਰ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗੁੰਝਲਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਨ।
• ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੂਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, 8 ਭਾਈਵਾਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। WFI-2025 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 1725 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ, 28931 B2B/B2G ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 12 G2G ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 4-ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 95000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ, 104 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, 4356 ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, 168 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਤੇ 206 ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
• ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੂਡ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 145 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕ, 115 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, 7 ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦਾਂ ਸਮੇਤ 13 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਫ਼ਦ, ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇਸ਼ ਸਨ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2025 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ WFI-2025 ਦੇ ਚੌਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1,02,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

• ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ (GFRS) 2025 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ APEDA, MPEDA/ਕਮੋਡਿਟੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਬਾਇਰ ਸੇਲਰ ਮੀਟ (RBSM) ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 640 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
• ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫੂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਸੰਮੇਲਨ 2025, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਫੂਡ ਸ਼ੋਅ, ਮਧੂ ਮੰਡਪਮ, ਅਤੇ ਇਨਕ੍ਰੈਡਿਬਲ ਸ਼ੈੱਫ ਚੈਲੇਂਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2025 ਅਧੀਨ PMFME ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

• ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 2025 ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PMFME ਸਕੀਮ ਦੇ ਚਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
• ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿਖੇ PMFME ਉਤਪਾਦ ਡਿਸਪਲੇਅ ਵੌਲ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ PMFME ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ QR ਕੋਡ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਕ੍ਰੀਨ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੇਰਵੇ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਤਪਾਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 726 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਚਾਲਨ (ਓਡੀਓਪੀ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਓਡੀਓਪੀ ਮੈਪ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (PMFME) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ PMFME ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
• ਫੂਡ ਅਤੇ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਅ ਦੇ ਰਾਹੀਂ PMFME ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

****

ਸੀਐੱਮਸੀ-ਮੀਡੀਆ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ