ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਕ ਨਿਵਾਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਚਲਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡਿਜੀਟਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ 

ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ,ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਚ 2.0)  ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੁੱਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਭਾਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਈ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

 ਕਾਨਫੋਨੇਟ 2.0) ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ- ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ  ਈ-ਦਾਖਿਲ , ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ, ਡੇਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਏਆਈ ਅਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਕ ਫਲੋ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ  ਖੰਡਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਇਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ  ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਕੇਸ ਟੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

 

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਖਰੇ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਹਰ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਉੜਦ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਨਾਲਵ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ।

ਬਿਹਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ

 

ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਿਯਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਾਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੇ ਉਭਰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ:

• ਈ-ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ: ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ" ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ I ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

•  “ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਥਗਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੌਰ -ਤਰੀਕੇ  ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਦੂਸਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ III ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

•  ਡਿਜੀਟਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ   "ਡਾਰਕ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਭਾਲ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨ IV  ਵਿੱਚ  ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਨ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਮਾਪ ਅਤੇ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਲ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਤਯ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਭੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਪਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਐੱਨਆਈਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਐੱਨਸੀਸੀਐੱਫ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

 

*********

RT/ ARC

ਆਰਟੀ/ਏਆਰਸੀ

(रिलीज़ आईडी: 2214953) आगंतुक पटल : 4