ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2025" ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਵਿਤਰਣ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ₹3.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਲਈ ₹1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਖਰਚ: ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਟੀਚੇ ਦਾ 80% (ਲਗਭਗ ₹1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੰਡ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੀ 76% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜ਼ਮੀਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

• ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

• ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ: ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀਈਐਕਸ (IDEX) ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਯਾਤ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੱਖਿਆ ਈਐਕਸਆਈਐੱਮ  (EXIM) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੈਨੂਅਲ  (ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਮੈਨੂਅਲ 2025, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

• ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ: ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਰਤ ਮੈਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੇਤ ਰੱਖਿਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਮਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।

• ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਧਾ: ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 4.0 ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

• ਸੰਯੁਕਤਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਭਵਿੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਾ - ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ।

• ਸੰਚਾਲਨ ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ: ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ, ਟ੍ਰਾਈ-ਸਰਵਿਸ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ-ਤਕਨੀਕਾਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ, ਕਮਬੌਟ (combot) ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਿਲਟਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

• ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ: ਈਸੀਐੱਸ (ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਕਵਰੇਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ (ਈਐੱਸਐੱਮ) ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਦਵਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਈ-ਸਿਹਤ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਸੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਈਸੀਐੱਸ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੀਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਭਲਾਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਪਰਸ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ, ਸਪਰਸ਼ 'ਤੇ 31.69 ਲੱਖ ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 6.43 ਲੱਖ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6.07 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

"ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2025" ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ।

************

ਵੀਕੇ/ਸੈਵੀ