विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालया अंतर्गत असलेल्या वैज्ञानिक आणि औद्योगिक  संशोधन विभागाच्या 42 व्या स्थापना दिनानिमित्त, केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिह यांनी आज, डीप टेक स्टार्टअपसाठी  डीएसआयआर अंतर्गत औद्योगिक संशोधन व विकास प्रोत्साहन कार्यक्रमांतर्गत, तीन वर्षांच्या अनिवार्य अस्तित्व अट  शिथिल करून मोठा दिलासा दिला. भारताच्या स्टार्टअप परिसंस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, त्यामुळे स्टार्टअप प्रकल्पाच्या प्रारंभिक टप्प्यातील उद्योजकांना तसेच आशादायक नवोन्मेषक आणि उद्योजकांना प्रारंभिक चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना, संशोधन, विकास आणि नवोन्मेष (आरडीआय) साठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या निधीमुळे देशात अभूतपूर्व उत्साह निर्माण झाला आहे, मात्र विशिष्ट पातळीवरील तांत्रिक परिपक्वतेचा स्तर गाठलेल्या स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यासाठी त्याची निर्मिती करण्यात आली आहे.
"तीन वर्षापर्यंतच्या अस्तित्वाची अट हटवणे ही डीप-टेक स्टार्टअप्स, जरी ते पूर्णपणे स्वतंत्र नसले तरीही त्यांना वेगाने प्रगती करण्याच्या दृष्टीने दिलेले महत्वपूर्ण प्रोत्साहन आहे." असे ते म्हणाले. या सुधारणांमुळे देशातील नवोन्मेषकांवर सरकारचा असणारा विश्वास आणि त्यांची शाश्वतता  आणि हेतूंवरील विश्वास दिसून येतो.
सीएसआयआरने यापूर्वी देखील स्टार्टस्अप्सना आर्थिक साहाय्य दिले आहे, त्यामध्ये विविध रकमेच्या कर्जांचा समावेश असल्याचे स्पष्ट करून मंत्री म्हणाले की, काही प्रकरणांमध्ये ही रक्कम 1 कोटी रुपयांपर्यंत होती, मात्र त्यासाठी तीन वर्षांच्या अस्तिवाद्वारे, शाश्वतता आणि व्यावहारिकता सिद्ध करण्याची अनिवार्य अट पाळावी लागत होती. 'ती अट आता रद्द करण्यात आली आहे'असेही ते म्हणाले. हा  निर्णय म्हणजे  मोठे प्रोत्साहन असून, त्याद्वारे  स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होण्यापूर्वीच नवीन डीप-स्टेक स्टार्टअप्सना गती देणे आणि टिकवून ठेवण्याचा उदात्त उद्देश आहे. त्याचवेळी तांत्रिक परिपक्वतेशी संबंधित योग्य मूल्यमापन मानके कायम ठेवली जातील.
डीएसआयआऱच्या, विज्ञान, उद्योग, संशोधन आणि विकास आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण या चार स्तंभावर भर देत मंत्री म्हणाले की, उद्योगांना प्रारंभिक आणि आवश्यक भागीदार केले नाही तर अर्थपूर्ण संशोधन टिकू शकणार नाही. डीएसआयची भूमिका ही केवळ प्रमाणीकरणापर्यंत मर्यादित न राहता सीमाशुल्क माफीसारख्या आर्थिक प्रोत्साहनांपर्यंत विस्तारली आहे. त्यामुळे उद्योग, एमएसएमई आणि स्टार्टअप्सना सरकार समर्थित संशोधन आणि विकास संस्थांबरोबर  सहयोग करणे अधिक लक्षवेधी ठरले आहे.

***

सुषमा काणे/विजयालक्ष्मी साळवी साने/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai