ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (PFRDA) ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs) ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰਸਟ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਸਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ-

1. ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।

2. ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਸਵਾਤਿ ਅਨਿਲ ਕੁਲਕਰਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਯੂਟੀਆਈ ਏਐੱਮਸੀ –ਟਰਸਟੀ 

3. ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿਡਬੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਫੰਡ ਆਫ ਫੰਡਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਮ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਗੁਪਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਗਿਗ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੀਸ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲੈਬ-ਅਧਾਰਿਤ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੀਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਫ ਕੌਰਪਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਟੋ ਚੁਆਇਸ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਚੁਆਇਸ ਜੀ100 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ:

ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 0.015 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੀਸ (ਏਆਰਐੱਫ) ਅਜੇ ਵੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਏਯੂਐੱਮ ਦਾ 0.0025 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਇੰਟਰਮੀਡਿਅਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐੱਨਆਈ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀਕਰਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਸੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਪੀਕੇ/ਏਕੇ