ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ "ਪੀਐੱਮ ਵਿਕਾਸ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐੱਨਆਈਐੱਫਟੀਈਐੱਮ), ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਪੀਆਈਏ) ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਨਆਈਐੱਫਟੀਈਐੱਮ, ਕੁੰਡਲੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੀਆਈਏ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਐੱਨਆਈਐੱਫਟੀਈਐੱਮ-ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2110 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ (ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ), ਮਿਲੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ  ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਬੇਕਿੰਗ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ - ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐੱਨਸੀਵੀਈਟੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਕਿਊਐੱਫ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ) ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਡੀਈ (ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ)/ਐੱਨਸੀਵੀਈਟੀ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

****

ਸੀਐੱਮਸੀ-ਐੱਮਓਐੱਫਪੀਆਈ