नवी दिल्‍ली, 26 डिसेंबर 2025

 

केंद्रीय कामगार व रोजगार तसेच युवक व्यवहार व क्रीडा मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी आज गुजरातमधील वटवा येथे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना प्रादेशिक कार्यालयाच्या नव्याने बांधण्यात आलेल्या भविष्य निधी भवनाचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमास अहमदाबाद (पश्चिम) लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार दिनेश मकवाणा, अहमदाबाद येथील अमराईवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. हसमुखभाई पटेल, तसेच अहमदाबादच्या मणिनगर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमूलभाई भट्ट यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध सार्वजनिक प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

  

डॉ. मंसुख मांडविया यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, नवीन इमारत ही केवळ भौतिक पायाभूत सुविधा नसून ती एक“आस्थेचे केंद्र” आणि विश्वासाचे प्रतीक आहे. राष्ट्रनिर्मितीतील ईपीएफओच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकताना त्यांनी सांगितले की, या संस्थेने कोट्यवधी कामगारांच्या कष्टाने मिळविलेल्या बचतीचे रक्षण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य पार पाडले आहे. ते म्हणाले, आज ईपीएफओकडे 28 लाख कोटींचा निधी आहे आणि 8.25 टक्के वार्षिक व्याज दिले जाते. कामगारांचा पैसा जर ईपीएफओकडे असेल, तर तो भारत सरकारच्या हमीसह असतो. नवीन कार्यालयाला त्यांनी श्रमिकांचे मंदिर असे संबोधले आणि पुढे म्हणाले, आपण प्रामाणिकपणे, मूल्यनिष्ठ पद्धतीने कार्य केले, तरच आपल्या राष्ट्राच्या श्रमशक्तीला खरा सन्मान प्राप्त होईल.

  

कार्यक्रमादरम्यान डॉ. मांडविया यांनी संपूर्ण देशभरातील ईपीएफओ सेवांना अधिक सक्षम करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर केल्या. त्यांनी सांगितले की, सर्व नवीन आणि अनेक विद्यमान ईपीएफओ कार्यालयांचे पुनर्विकास करून त्यांना आधुनिक, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या धर्तीवरील‘सिंगल विंडो सेवा' केंद्रांमध्ये रूपांतरित केले जात आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना देशातील कोणत्याही प्रादेशिक कार्यालयात आपली ईपीएफ-संबंधित समस्या सोडविता येईल. डॉ. मांडविया यांनी सांगितले की, यासाठीचा प्रायोगिक प्रकल्प दिल्लीमध्ये सुरु आहे. पुढे चालून कुठलाही लाभार्थी पूर्वी ज्या विशिष्ट कार्यालयाशी संबंधित होता, त्याठिकाणी जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, तो देशातील कोणत्याही ईपीएफओ कार्यालयात आपले प्रकरण निकाली काढू शकेल.

   

डॉ. मांडविया यांनी पुढे सांगितले की, कामगारांचा विशेषतः प्रथमच सेवा घेणारे आणि डिजिटल प्रणालीशी अपरिचित असलेल्यांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी, सरकार लवकरच ईपीएफ सुविधा प्रदात्यांची व्यवस्था सुरू करणार आहे. हे सुविधा प्रदाते अधिकृत सुलभकर्ता म्हणून कार्य करतील आणि सदस्यांना विविध लाभ मिळविणे तसेच त्यांच्या समस्या सोडविण्यास मार्गदर्शन करतील. अशा प्रकारे, हे सुविधा प्रदाते नागरिक आणि ईपीएफओ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतील.

कामगारांची मोठ्या प्रमाणातील रक्कम निष्क्रिय खात्यांमध्ये अडकून पडली आहे, याकडे लक्ष वेधत डॉ. मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, अशा खात्यांसाठी ईपीएफओकडून आता मिशन-मोडमध्ये केवायसी पडताळणी हाती घेतली जाणार आहे. यासोबतच, दावा अर्ज सुलभ पद्धतीने दाखल करता यावा आणि योग्य हक्कदाराला कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय त्वरित लाभ मिळावा, यासाठी स्वतंत्र डिजिटल व्यासपीठ सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच, पुढील काळात भारताचे मुक्त व्यापार करारामध्ये सामाजिक सुरक्षा संरक्षणाच्या तरतुदींचा समावेश केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे परदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय कामगारांना भारतामध्ये परतल्यानंतरही त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योगदानाचे संरक्षण राखता येईल आणि संबंधित लाभ मिळविता येतील. भारत–युनायटेड किंगडम मुक्त व्यापार करारामध्ये ज्या प्रकारे ही तरतूद आहे, त्याच धर्तीवर ही व्यवस्था राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

डॉ. मांडविया यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतात सामाजिक सुरक्षेचा आमूलाग्र विस्तार झाला आहे. 2014 पूर्वी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या माहितीनुसार भारतात केवळ 19 टक्के सामाजिक सुरक्षा कवच होते. आज हे प्रमाण 64 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघटना यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी भारताच्या या प्रगतीचे कौतुक केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, आज देशातील 94 कोटी नागरिक सामाजिक सुरक्षा संरक्षणाखाली आहेत, ज्यामुळे चीननंतर सामाजिक सुरक्षा कव्हरेजच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मार्च 2026 पर्यंत 100 कोटी नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा कवचाखाली आणण्याची हमी भारत देईल, असेही त्यांनी नमूद केले. डॉ. मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, सामाजिक सुरक्षेतील हा विस्तार प्रत्येक कामगाराला सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन देण्याच्या सरकारच्या अढळ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे.

डॉ. मांडविया यांनी स्पष्ट केले की, कोविडनंतर जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांना सामोरे जात असताना भारताने आपली आर्थिक स्थिती टिकवून ठेवली आहे. महामारीनंतर भारताचा आर्थिक विकासदर 8.25 टक्के इतका आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्था वाढते, तेव्हा उत्पन्न, उपभोग आणि उत्पादन वेगाने वाढतात आणि त्यामुळे रोजगारनिर्मिती अधिक बळकट होते, असे त्यांनी सांगितले. आज भारताचा बेरोजगारी दर फक्त 3.2 टक्के इतका आहे, जो अनेक देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. सुधारणांबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, ईपीएफओ सतत सुलभ व तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रियांद्वारे विकसित होत आहे. त्याअंतर्गत, 5 लाखांपर्यंतचे दावे आता स्वयंचलित पद्धतीने निकाली काढले जात आहेत, ईपीएफ शिल्लक रकमेपैकी 75 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम सहजपणे काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, खात्यांचे हस्तांतरण सुलभ व अखंड करण्यात आले आहे, तसेच सदस्याच्या मूळ ठिकाणाची अट न ठेवता देशातील कोणत्याही ईपीएफओ प्रादेशिक कार्यालयात ईपीएफशी संबंधित समस्या आता सोडविता येणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या कार्यक्रमादरम्यान केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना अंतर्गत रोजगारनिर्मितीत लक्षणीय योगदान देणाऱ्या काही आस्थापनांचा सत्कार देखील केला. ही योजना यावर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जाहीर केली असून, पुढील दोन वर्षांत देशात 3.5 कोटी रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देण्याचा तिचा उद्देश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

ईपीएफओचे प्रादेशिक कार्यालय, वटवा हे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी आणि विविध तरतुदी अधिनियम, 1952 अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या आस्थापनांना आणि कर्मचाऱ्यांना सेवा पुरवत आहे. हे कार्यालय गुजरात राज्यातील अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, अमरेली, बोटाड आणि भावनगर या सहा जिल्ह्यांत कार्य करते. डिसेंबर 2025 पर्यंत या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात 7,013 योगदान करणारी आस्थापने, 3,97,676 सदस्य आणि सुमारे 21,000 निवृत्ती वेतनधारक आहेत. 

नवीन बांधलेले भविष्य निधी भवन सुमारे 10.12 कोटी खर्चून उभारण्यात आले असून, एकूण बांधकाम क्षेत्रफळ 1,723.46 चौ. मी. आहे. या इमारतीमध्ये आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक सुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्प, पावसाच्या पाण्याचे संकलन प्रणाली, केंद्रिय वातानुकूलन व्यवस्था, वीज बॅकअप जनरेटर आणि भूमिगत पार्किंगची सुविधा आदींचा समावेश आहे. ही इमारत सदस्य, निवृत्ती वेतनधारक, दिव्यांग व्यक्ती आणि संस्थेचे कर्मचारी यांच्या गरजा लक्षात घेऊन विशेषतः डिझाइन करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग-48, रबारी कॉलनी मेट्रो स्टेशन आणि बीआरटीएस सीटीएम बस स्थानकाजवळील नियोजनपूर्ण बांधलेल्या या नवीन सुविधेमुळे उत्कृष्ट प्रवेशयोग्यता, अखंड वाहतूक व्यवस्था, आणि सर्व हितधारकांसाठी अधिक कार्यक्षम, नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण वातावरण उपलब्ध होईल, असे अपेक्षित आहे. 

 

* * *

नितीन फुल्‍लुके/राज दळेकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2209087) आगंतुक पटल : 20