नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2025

 

नीती आयोगाने आज ‘भारतातील उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण: शक्यता, क्षमता आणि धोरणात्मक शिफारसी’ नावाचा एक सर्वसमावेशक धोरणात्मक अहवाल प्रसिद्ध केला. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सदस्य (शिक्षण) डॉ. व्ही. के. पॉल, सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांच्यासह नीती आयोगाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने हा अहवाल प्रसिद्ध केला. उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनीत जोशी आणि एआयसीटीईचे अध्यक्ष प्रा. सीताराम हेही या अहवाल प्रकाशन सोहळ्यात उपस्थित होते.

नीती आयोग आणि आयआयटी मद्रासच्या नेतृत्वाखालील ज्ञान भागीदारांच्या गटाच्या सहकार्यातून तयार झालेला हा अहवाल ग्लोबल साऊथमधील पथदर्शी प्रकाशन आहे. यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये संकल्पित केलेल्या 'देशांतर्गत आंतरराष्ट्रीयीकरणा'वर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या अहवालात जागतिक, राष्ट्रीय आणि संस्थात्मक स्तरावरील आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या दृष्टिकोनांचा तसेच गेल्या 20 वर्षांतील शैक्षणिक गतिशीलतेमधील तात्कालिक प्रवृत्तींचा वेध घेण्यात आला आहे. हा अहवाल विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या वाढीव गतिशीलतेसाठी, अधिक आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक आणि संशोधन सहकार्यासाठी आणि भारतात आंतरराष्ट्रीय शाखा संकुले स्थापन करण्याच्या तसेच भारतीय सार्वजनिक व खाजगी विद्यापीठांची संकुले परदेशात उभारण्याच्या संभाव्य संधींचा शोध घेतो.

 

हा अहवाल विस्तृत गुणात्मक आणि संख्यात्मक विश्लेषणावर आधारित आहे, ज्यामध्ये 24 राज्यांमधील 160 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांनी 100 हून अधिक प्रश्नांच्या सर्वसमावेशक सर्वेक्षणाला दिलेला प्रतिसाद तसेच या वर्षाच्या सुरुवातीला आयआयटी मद्रास येथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाळेतील 140 राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहभागींचे दृष्टिकोन, कल्पना आणि अनुभव यांचा समावेश आहे.

या प्रसंगी बोलताना सुमन बेरी म्हणाले की, भारतात उच्च शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देण्यासाठी व्यावसायिक आणि राजनैतिक दोन्ही प्रकारची कारणे आहेत, विशेषतः एक 'सॉफ्ट पॉवर'चे साधन म्हणून.

या अहवालात 22 धोरणात्मक शिफारसी, 76 कृती मार्ग, 125 कामगिरी यश निर्देशक, तसेच सध्या अवलंबल्या जात असलेल्या जवळपास 30 भारतीय आणि जागतिक पद्धती सादर केल्या आहेत. या शिफारसींचा उद्देश 2047 पर्यंत भारताला उच्च शिक्षण आणि संशोधनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी धोरण, नियमन, वित्त, ब्रँडिंग, संवाद आणि पोहोच, आणि अभ्यासक्रम व संस्कृती यासह 5 प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे हा आहे.

हे धोरणविषयक संक्षिप्त निवेदन येथे उपलब्ध आहे: 

https://niti.gov.in/sites/default/files/2025-12/Internationalisation_of_Higher_Education_in_India_Policy_Brief.pdf

 

* * *

निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2207577) आगंतुक पटल : 8