संशोधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के परिचालन दिशानिर्देश, 2023 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निलंब (एस्क्रो) खाता तंत्र का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी देनदारियों के प्रति अग्रिम प्रतिबद्धता के रूप में प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से की राशि अग्रिम रूप से जारी करके अपनी देनदारियों के प्रति पहले से प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है। इसके लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से और ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए एक एस्क्रो खाता बनाए रखना होगा, जिन्हें भारत सरकार के कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रत्येक मौसम के लिए अपनी देनदारियों के प्रति अग्रिम रूप से प्रतिबद्ध होंगे। इसके लिए संबंधित एस्क्रो खाते में प्रत्येक बीमा कंपनी हेतु पिछले संबंधित मौसम की प्रीमियम सब्सिडी के आधार पर 50 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम सब्सिडी जारी की जाएगी। इसके पश्चात, परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित मौसमी अनुशासन के अनुसार बाद की किश्तें जारी की जाएगी।

संबंधित बीमा कंपनी, संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के सब्सिडी मॉड्यूल पर एस्क्रो खाते में अग्रिम प्रीमियम जमा किए जाने की पुष्टि करेगी। एनसीआईपी में नामांकन तभी शुरू होगा जब यह पुष्टि प्राप्त हो जाएगी।

अब तक, पीएमएफबीवाई को लागू करने वाले 24 राज्यों में से 20 राज्यों ने एस्क्रो खाता खोल लिया है और खरीफ 2025 से प्रीमियम सब्सिडी में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से के जमा और वितरण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

संबंधित नोडल राज्य विभाग, अर्थात् कृषि विभाग और बागवानी विभाग, एस्क्रो खाते का प्रबंधन करते हैं। एस्क्रो खाते राज्यों के अपने विशेषाधिकार के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों या सहकारी बैंकों में खोले जाते हैं। राज्य विभाग संबंधित बैंकों और कार्यान्वयन बीमा कंपनियों के साथ बहुपक्षीय समझौता करते हैं।

केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम जैसे राज्यों ने अब तक पीएमएफबीवाई के तहत एस्क्रो खाते नहीं खोले हैं।
चूंकि एस्क्रो खाता तंत्र को खरीफ 2025 मौसम से हाल में चालू किया गया है, इसलिए उक्त तंत्र के प्रभाव के विश्लेषण की संभावना नहीं बनती है।

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसएस

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