नवी दिल्ली, 17 डिसेंबर 2025

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (डीपीआयआयटी) 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी ई-प्रॉडक्शन इन्व्हेस्टमेंट व्हिसा (इ-बी4 व्हिसा) अंतर्गत उत्पादन संबंधित कामांसाठी परदेशी व्यावसायिकांना आमंत्रित करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना डिजिटल प्रायोजकत्व पत्रे तयार करता यावीत यासाठी एक ऑनलाइन मॉड्यूल सुरू केले आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा शुभारंभ हा भारत सरकारने व्यवसाय सुलभतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व्यवसाय व्हिसा प्रणालीमध्ये केलेल्या सुधारणांच्या मालिकेचा एक भाग आहे.

ऑगस्ट 2025 मध्ये, गृह मंत्रालयाने रोजगार व्हिसा, व्यवसाय व्हिसा आणि ई-पीएलआय व्यवसायाशी संबंधित काही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाचा भाग म्हणून, पूर्वी रोजगार व्हिसा अंतर्गत येणाऱ्या दोन प्रमुख बाबी म्हणजे (i) उपकरणांच्या पुरवठा कराराचा भाग म्हणून यंत्रसामग्रीची स्थापना आणि ती कार्यान्वित करण्यासाठी येणारे परदेशी नागरिक आणि (ii) ज्या कामांसाठी भारतीय कंपन्या शुल्क किंवा रॉयल्टी देतात अशी कामे यांचा आता बिझनेस व्हिसा प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

याव्यतिरिक्त, बिझनेस व्हिसा प्रणालीमध्ये ‘प्रॉडक्शन इन्व्हेस्टमेंट व्हिसा’ ही एक नवीन उप-वर्गवारी तयार करण्यात आली आहे, ज्याला 'बी-4 व्हिसा' असे म्हटले जाते. याद्वारे भारतीय कंपन्यांकडून नियुक्त केलेले परदेशी विषय तज्ज्ञ, अभियंते आणि तांत्रिक व्यक्तींना खालील कामांसाठी भारतात येणे सुलभ होणार आहे:

(अ) यंत्रसामग्रीची स्थापना आणि कार्यान्वित करणे; (ब) गुणवत्ता तपासणी आणि आवश्यक देखभाल; (क) उत्पादन; (ड) आयटी आणि ईआरपी रॅम्प-अप; (इ) प्रशिक्षण; (फ) विक्रेत्यांची नोंदणी करण्यासाठी पुरवठा साखळी विकसित करणे; (ग) प्लांट डिझाइन आणि उभारणी; आणि (ह) अशा उत्पादन गुंतवणूक कामांसाठी वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि अधिकारी वर्गाला भारत भेटीवर सहजतेने येता येणार आहे.

याशिवाय, विद्यमान ई-पीएलआय (e-PLI) बिझनेस व्हिसा बंद करण्यात आला आहे. गृह मंत्रालयाने व्हिसा मार्गदर्शकतत्वे (मॅन्युअल), 2019 च्या संबंधित प्रकरणांमध्ये देखील सुधारणा केल्या आहेत.

या सुधारणेचा भाग म्हणून, हा उत्पादन गुंतवणूक ई-व्हिसा म्हणून जारी केला जाईल आणि त्यासाठी ऑनलाइन व्हिसा पोर्टलवर अर्ज करावा लागेल. यानंतर e-B-4 व्हिसाकरता व्हिसा अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी, भारतीय कंपन्यांनी डिजिटल पद्धतीने प्रायोजकत्व पत्र तयार करावे लागेल. ही सुविधा डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी, उद्योग आणि देशांअंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या वतीने (DPIIT) 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय एक खिडकी व्यवस्था अर्थात नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टमवर  (NSWS) ई-उत्पादकता गुंतवणूक व्यवसाय नोंदणी मॉड्युल सुरू केले होते. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेअंतर्गतचे तसेच बिगर उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनेचे उद्योग या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतील.

यासाठी सोप्या अर्जांसह प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले गेले आहे. तसेच संबंधित मंत्रालयाच्या शिफारशीची आवश्यकता काढून टाकण्यात आली आहे. या मॉड्युलच्या मतदीने, भारतीय कंपन्या आणि मर्यादित दायित्व भागीदारीअंतर्गतच्या (LLPs) संस्था, ई-बी-4 व्हिसा श्रेणीअंतर्गत उत्पादन संबंधित कामांसाठी परदेशी व्यावसायिकांना निमंत्रित करण्यासाठी नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टमवर (https://www.nsws.gov.in)  तातडीने प्रायोजकत्व पत्रे तयार करू शकणार आहेत. यासोबतच स्वयंचलित पद्धतीने माहितीची उपलब्धता तसेच एमसीए आणि जीएसटीएन अशा विद्यमान माहितीसाठ्याअंतर्गत स्वयंचलित प्रमाणीकरण केले जात असल्याने, संबंधित मंत्रालयाच्या मंजुरीची आवश्यकताही संपुष्टात आली आहे.  परदेशी व्यावसायिकाने व्हिसासाठी अर्ज करताना, त्यांच्याकरता तयार केलेल्या प्रायोजकत्व पत्राच्या विशिष्ट ओळख क्रमांकाचा सदंर्भ ई-व्हिसा पोर्टलवर (https://indianvisaonline.gov.in) देणे आवश्यक असणार आहे आहे. या पोर्टलवर एपीआयच्या माध्यमातून हे मॉड्युल नॅशनल सिंगल विंडो सिस्टमशी जोडले गेले आहे.

नितीन फुल्लुके /नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai