विकासपरक संचार तथा सूचना का प्रचार-प्रसार (डीसीआईडी), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और आम नागरिकों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का मुख्य जोर देश भर के ग्रामीण, जनजातीय, दूरदराज और शहरी क्षेत्रों की आबादी तक पहुंच बनाना है, जिसमें महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर सहित सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

इस योजना का क्रियान्वयन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अपनी मीडिया इकाइयों - केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) और न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू) के माध्यम से किया जाता है।

सीबीसी सरकार की विभिन्न योजनाओं, जैसे—स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए कई सार्वजनिक मल्टीमीडिया अभियान चलाता है।

डीसीआईडी योजना के अंतर्गत किए गए व्यय का गतिविधि-वार विवरण सीबीसी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर उपलब्ध है।

सरकार ने जारी वित्त वर्ष के दौरान डिजिटल और स्थानीय पहुंच पर केंद्रित एक आधुनिक एवं बहु-मंचीय संचार रणनीति अपनाकर इस योजना के प्रभाव और क्षमता को काफी बढ़ा दिया है।

डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में युवाओं और लक्षित दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लक्षित संचार अभियान चलाए जा रहे हैं। यह कार्य भारत सरकार की डिजिटल विज्ञापन नीति, 2023 के अनुसार किया जाता है।

केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी), जलगांव जैसे क्षेत्रों में आयोजित होने वाले अभियानों सहित सभी मीडिया अभियानों की योजना संबंधित मंत्रालयों की आवश्यकताओं और संबंधित कार्यक्रमों के विशिष्ट लक्षित दर्शकों के साथ अपनी रणनीति का तालमेल बिठाकर बनाता है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन द्वारा 17-12-2025 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई।

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पीके/केसी/डीवी

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