ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
प्रविष्टि तिथि:
17 DEC 2025 12:47PM by PIB Chandigarh
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ (ਜ਼ੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1941 ਵਿੱਚ 1,14,000 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 57,264 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਵਰ੍ਹੇ 2013-14 ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਪਾਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:
-
ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ – ਬਾਂਝਪਣ, ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ii) ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਹਤ – ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸੀ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
iii) ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ - ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ (ਅਰਥਾਤ 2020-21 ਤੋਂ 2024-25) ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 232 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਆਈਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਈਆਈਪੀਐੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟੀਚਾਬੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ ਸਰਵ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।
*****
ਏਕੇ/ਐੱਮਆਰ/ਬਲਜੀਤ
(रिलीज़ आईडी: 2205385)
आगंतुक पटल : 4