केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक शासन संस्थांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत 717.17 कोटी रुपये जारी केले आहेत. ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2025-26 साठीच्या अप्रतिबंधित अनुदानांचा (Untied Grants) पहिला हप्ता आहे.

राज्यातील वैध रीतीने निवडून आलेल्या आणि पात्र असलेल्या ग्रामीण स्थानिक संस्थांना हे निधी जारी करण्यात आले आहेत. यात 2 जिल्हा परिषदा, 15 पंचायत समित्या आणि  26,544 ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय आणि जल शक्ती मंत्रालयाच्या (पेयजल आणि स्वच्छता विभाग) माध्यमातून, राज्यांसाठी ग्रामीण स्थानिक संस्था/ पंचायती राज संस्थांना  पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान जारी करण्याची शिफारस करते, जे नंतर अर्थ मंत्रालयाकडून  जारी केले जातात. वितरित केलेले अनुदान एका आर्थिक वर्षात दोन हप्त्यांमध्ये शिफारस करून जारी केले जाते.

अप्रतिबंधित अनुदान (Untied Grants) हे अनुदान ग्रामीण स्थानिक संस्था/ पंचायती राज संस्थांद्वारे संविधानाच्या अकराव्या अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या 29 विषयांतर्गत, त्यांच्या स्थान-विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरले जाईल. मात्र, ते पगार आणि इतर आस्थापना खर्चासाठी वापरले जाणार नाही.

प्रतिबंधित अनुदान (Tied Grants) खालील मूलभूत सेवांसाठी वापरले जाऊ शकते:

(अ) स्वच्छता आणि ओडीएफ (ODF) स्थिती कायम राखणे, ज्यामध्ये घरगुती कचरा व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया, आणि विशेषतः मानवी विष्ठा आणि शौच गाळ व्यवस्थापनाचा समावेश आहे. (ब) पिण्याच्या पाण्याची सोय, पर्जन्य जलसंधारण आणि पाण्याचा पुनर्वापर.

***

नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai