भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए 25 सितम्बर 2025 को जारी किया है। विधयेक पेश किये जाने से पहले विचार विमर्श प्रक्रिया के तहत सभी हितधारकों और आम जनता से 03 नवम्बर 2025 तक टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

इसके किये जो सार्वजनिक टिप्पणी/सुझाव प्राप्त हुए थे, उनकी मंत्रालय में जाँच की गई। मसौदा विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं और संशोधित मसौदा 'भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025' को टिप्पणियां प्राप्त करने के नोटिस के साथ 28 नवम्बर 2025 को मंत्रालय की वेबसाइट पर डाल दिया गया था। प्रस्तावित क़ानून का उद्देश्य  मौजूदा भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 का  उन्नयन करना है ताकि इसे राष्ट्रीय महत्व के अन्य समकक्ष संस्थानों जैसे आईआईटी/आईआईएम के शासी कानूनों के स्तर पर लाया जा सके और साथ ही संस्थान की स्वायत्तता और जवाबदेही को बढ़ाकर इसके शासनिक ढांचे का व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण करना है।

निरंतर पूर्व-विधायी परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, यह सूचित किया जाता है कि  'भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2025' के संशोधित मसौदे पर जनता से टिप्पणियाँ/सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं।

सभी इच्छुक हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियाँ/सुझाव 15 दिसंबर 2025 को या उससे पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेज दें।

संशोधित मसौदा विधेयक और टिप्पणी जमा करने के लिए निर्धारित प्रारूप मंत्रालय की वेबसाइट (https://new.mospi.gov.in) पर उपलब्ध हैं। सुझाव ईमेल द्वारा एमएस वर्ड या पीडीएफ प्रारूप में capisi-mospi[at]gov[dot]in पर भेजे जा सकते हैं।

पीके/केसी/एसके

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