ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਪੁਲਿਸ' ਅਤੇ 'ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ' ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਡੈਸਕ (WHD) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੰਬਰ (112) ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਲਡ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

• ਸਮਾਰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ "ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਨ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਓਫੈਂਡਰਜ਼" (ਐਨਡੀਐੱਸਓ) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਟੂਲ "ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਓਫੈਂਸ" ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਿਰਭਯਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (FSLs) ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (BPR&D) ਅਤੇ LNJN ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮਿਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਪਸ) ਦੁਆਰਾ 35,377 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 18,020 ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ।

• ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 (BNS), ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ 2023 (BNSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ 2023 (BSA) 1.7.2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਯ  ਨਯਾਯ  ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਅਧਿਆਏ-5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ BNS ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰਥਕ ਅਧਿਆਏ ਹੈ।

• ਵਿਆਹ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਬੀ.ਐਨ.ਐੱਸ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਬੀਐਨਐੱਸ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਠਾਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ/ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।

• ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ, ਪੀੜਤ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੇਸਵਾਗਾਮਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਸੀ।

• ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ) ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਭੀਖ" ਮੰਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਨਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 143 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਾਰਾ 144(1) ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । 

ਕੇਂਦਰ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (CVCF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ CrPC (BNSS ਦੇ 396) ਦੀ ਧਾਰਾ 357A ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (VCS) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 2019 ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ (FTSCs) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪੌਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਪੋਕਸੋ (ePOCSO) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 30.09.2025 ਤੱਕ, 29 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਪੋਕਸੋ (e-POCSO) ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 773 FTSCs ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,50,685 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ (OSC) ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੌਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਡਾਕਟਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 864 ਵੰਨ ਸਟੌਪ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ 12.67 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (WHL) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਟ ਕੋਡ 181 ਰਾਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਕੌਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟਰੀਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1098 ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24/7 ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ "ਸਾਮਰੱਥਯ" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCW) ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, NCW ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਣ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪੋਰਟਲ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਬਚਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਆਰਕੇ/ਆਰਆਰ/ਪੀਆਰ/ਪੀਐੱਸ /ਏਕੇ