ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ, ਬੀਮਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ, ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, “ਆਪਕੀ ਪੂੰਜੀ, ਆਪਕਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

4 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਭਿਆਨ 3ਏ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ (ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025) ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 477 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਿਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐੱਸਓਪੀ), ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (ਐੱਫਏਕਿਊ), ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਘੂ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼, ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੁੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ), ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ), ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੀਐੱਫਆਰਡੀਏ) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈਈਪੀਐੱਫਏ) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਉਦਗਮ (ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਈ), ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਦੇ ਬੀਮਾ ਭਰੋਸਾ (ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਲਈ) ਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੇ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐੱਨਬੀ/ਪੀਕੇ