नवी दिल्ली, 9 डिसेंबर 2025

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग(डीपीआयआयटी) यांनी जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि कॉपीराइट कायद्याच्या परस्परसंबंधांचा आढावा घेणाऱ्या त्यांच्या कार्यपत्राचा पहिला भाग प्रकाशित केला आहे. ही कार्यपत्रिका 28 एप्रिल 2025 रोजी  डीपीआयआयटी  ने स्थापन केलेल्या आठ सदस्यांच्या समितीच्या (“समिती”) शिफारशींचा आढावा घेते. या समितीचे उद्दिष्ट जनरेटिव एआयशी संबंधित मुद्द्यांच्या निराकरणासाठी विद्यमान कायद्याचा प्रभावीपणा तपासणे आणि आवश्यक असल्यास कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी शिफारसी करणे हे आहे.

कार्यपत्रात विद्यमान दृष्टिकोनांचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये व्यापक सूट, लिखित मजकूर आणि डेटा माइनिंग अपवाद, ऑप्ट–आउट अधिकारासह किंवा त्याशिवाय वापरता येणारी प्रणाली, स्वैच्छिक परवाना प्रणाली, तसेच विस्तारित सामूहिक परवाना प्रणाली यांचा समावेश आहे. या सर्व मॉडेल्सच्या उपयुक्ततेबाबतच्या शंकांचा विचार करून, कार्यपत्रात सामग्री निर्माते आणि एआय नवोन्मेषक यांच्या हक्कांमध्ये संतुलन साधण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या नव्या धोरणात्मक चौकटीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

शून्य - मूल्य परवाना मॉडेल नाकारताना समितीचे मत आहे की अशा प्रकारच्या मॉडेलमुळे मानवी सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन मिळणार नाही आणि मानवी निर्मित सामग्रीचे दीर्घकालीन उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे.

यासाठी पर्याय म्हणून समितीने एक संकरित मॉडेल प्रस्तावित केले आहे, ज्यामध्ये:

एआय विकासकांना प्रशिक्षण उद्देशांसाठी कायदेशीररीत्या उपलब्ध केलेल्या सर्व सामग्रीच्या वापरासाठी व्यापक परवाना मिळेल, ज्यासाठी वैयक्तिक स्तरावरील वाटाघाटी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

रॉयल्टी केवळ एआय साधनांच्या व्यापारीकरणावर देय असेल आणि या रॉयल्टीचे दर सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीद्वारे निश्चित केले जातील. हे दर न्यायिक पुनरावलोकनासाठी अधीन राहतील.

एक केंद्रीकृत प्रणाली रॉयल्टी संकलन आणि वितरणाचे व्यवस्थापन करील, ज्यामुळे व्यवहार खर्च कमी होईल, कायदेशीर निश्चितता निर्माण होईल आणि मोठ्या तसेच लहान एआय विकासकांना समान प्रवेशाची सुविधा मिळेल.

डॉ. राघवेन्द्र राव यांनी या कार्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून, कार्यपत्र तयार करण्यात त्यांचा सहयोग अत्यंत निर्णायक ठरला. डी. श्रीप्रिया, कुशल वाधवन आणि प्रियंका अरोरा यांनीही समितीला कागदपत्रे तयार करण्यासाठी सहाय्य केले.

या प्रकाशनाची घोषणा करताना,डीपीआयआयटीने प्रस्तावित मॉडेलवर सामान्य नागरिकांचे आणि हितधारकांचे अभिप्राय मागवले असून, 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी हा मसुदा सार्वजनिक परामर्शासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  https://www.dpiit.gov.in/static/uploads/2025/12/ff266bbeed10c48e3479c941484f3525.pdf

नेहा कुलकर्णी/गजेंद्र देवडा/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai